काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् । विपक्षीहरूको आरोप छ- भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि संलग्नता छ ।
तर उहाँमाथि कहीँ कतै उजुरी परेको छैन र अख्तियारले छानबिन पनि गरेको छैन । त्यही तर्कका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको भन्दै बचाउमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले राजीनामा दिनु नपर्ने तर्क गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने गृहमन्त्रीको समेत संलग्नताको प्रमाण आफूहरूसँग भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले माग्दैमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने बताउनुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कसैले उजुरी पनि नगरेको र अख्तियारले उहाँमाथि अनुसन्धान पनि नगरेको हुँदा राजीनामाको मागमा कुनै दम नभएको तर्क गर्नुभयो । भिजिट भिसामा अनधिकृत रूपमा नेपालीलाई विदेश पठाउनेका काममा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै लेखकलाई प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट नै दिनुभयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख हुँदा अनधिकृत रूपमा रकम असुल गरेर भिजिट भिसामा मानिसहरूलाई विदेश पठाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही जेठ ७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो । दुई घण्टा बयान लिएर मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका उपकरण नियन्त्रणमा लिएर भोलिपल्ट उपस्थित हुने गरी भट्टराईलाई छाडिएको थियो ।
नियन्त्रणमा लिइएका उपकरण परीक्षणका लागि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । ल्याबबाट प्रतिवेदन आएपछि मात्र भिजिट भिसा प्रकरणमा को को संलग्न छन् भन्ने पुष्टि हुने अख्तियारले जनाएको छ । तर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेर संसद् नै अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्दैमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ- भिजिट भिसा प्रकरण केही होइन । अख्तियारले एक जना कर्मचारीलाई बोलाएर के विषयमा सोधेको हो भन्ने समेत स्पष्ट नभई बढाइचढाइ गरिएको उहाँको भनाइ छ । तर विपक्षी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरण एक-दुई जना कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्र सम्भव नभएको राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यस विषयमा आफूहरूसँग प्रमाण नै भएको र त्यो संसद्को आगामी बैठकमा पेश गर्ने बताइरहेका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा को-को संलग्न छन् भन्ने पुष्टि अख्तियार वा राज्यका कुनै आधिकारिक निकायले गर्ने अनुसन्धानबाट देखिन्छ । तर अहिले यहाँ कुनै निकायले छानबिन नै नगरी गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु उचित नहुने सत्तारुढ दलका नेताहरूको तर्क छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारीको संलग्नता रहेको र छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको निश्चित हो । त्यसपछि नै अख्तियारले अध्यागमनका प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको पनि हो । यो विषयमा अख्तियारले अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिएर टिप्पणी गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरू पनि आफूहरूसँग प्रमाण छ भन्दै उफ्रिँदै आएका छन् । प्रमाण भए उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्ने कि वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्ने ?
अर्कोतर्फ सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि नै पनि अख्तियार अनुसन्धान नगरेको, बोलाएर फिर्ता पठाएको जिकिर गर्नुहुन्छ । के अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान नै रोकेको हो ? वा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको हो ?
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अख्तियार स्रोतले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेकै दाबी गरेको छ । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू तथ्य र प्रमाणबिनै मनपरी बोल्दै हिँड्ने हो भने अनुसन्धान समेत प्रभावित हुने सम्भावना बढ्नेछ ।
