काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइनुभएका कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्मले दबाब दिएको बताउनुभएको छ ।
आफ्नो पुनःबहालीका लागि परमादेशको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा घिसिङले आफूले गरेका कार्यगत प्रगतिको विवरणदेखि सरकार र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको टकरावको विषय समेत खुलाउनु भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नउठाउन सरकारबाटै दबाब दिने, विभिन्न समिति गठन गर्ने, छानबिन गराउने र प्राधिकरणको छुट बिजकको बक्यौतालाई निष्प्रभावी बनाउने काम भएको अदालतमा दायर रिटमा उल्लेख छ । तर आफ्नो निष्ठा र कर्तव्यले उक्त दबाब स्वीकार गर्न नसकेको उहाँको तर्क छ ।
निवेदनमा घिसिङले २०७३ भदौ २९ मा देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेको र आफू नियुक्त भएर आएपछि २०७३ कात्तिकदेखि काठमाडौंमा र २०७५ जेठदेखि देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको पनि उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट पनि आजै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नभएको तर्क गरिएको छ । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदाको बखत भएको कुलमान घिसिङको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले अहिले घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नरहेको जिकिर शाक्यको रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि २५ साउन २०७८ मा सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले रिट दायर गरे पनि चार वर्षसम्म सर्वोच्चले फैसला दिएको छैन । घिसिङ र शाक्य दुवैको रिटको सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेशी तोकिएको छ ।
