काठमाडौं । २०७३ मा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका कुलमान घिसिङको कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य त भयो नै, वर्षौंसम्म घाटामा चलिरहेको प्राधिकरणले नाफा समेत कमाउन थालेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको बिस्तारलाई जोड दिँदै बिद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । परिणामतः ८ वर्षअघिसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले ४७ अर्ब सन्चित नाफामा छ ।
कुलमान घिसिङले पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लिनुअघि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा मुलकको ५८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत पुगेको थियो । घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिादासम्म ८९ दशमलब ७ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत पुग्यो भने दोस्रो कार्यकालमा ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ । अर्थात् अहिले देशको १ प्रतिशत क्षेत्रमात्र बिजुलीको पहुाचबाहिर छ । आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत्को ग्राहक हाल ५९ लाख ३५ हजार पुगेका छन् भने प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको छ ।
प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाामात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाा खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाा खुद नाफा कमाएको थियो, जुन बढेर गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाा पुगेको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाा सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाा सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि २ खर्व ११ अर्व रुपैयाा रहेकोमा हाल ६ खर्व ३२ अर्व रुपैयाा पुगेको छ ।
सन् २०२१ नोभेम्बरबाट विद्युत निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ मा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाा आम्दानी गरेको छ । वषर्ायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाा बराबरको विद्युत् आयात गरिएकाले मुलुक बिजुली ब्यापारमा खुद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता भएको छ ।
यतिमात्र नभई प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा समेत सफलता पाएको छ । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेकोमा अहिले यस्तो चुहावट १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । आठ वर्ष अघि २ हजार ८ सय मेगावाटको मात्र विद्युत खरिद सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण अहिले १० हजार ३ सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । अबको पााच वर्षभित्रै अर्थात सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । थप करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरु विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैं ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका चार सय भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।
