बालबालिकामा कुपोषणको समस्या किन घटेन ?

चैत्र ६, २०८१ |कृपाल गौतम
बालबालिकामा कुपोषणको समस्या किन घटेन ?

काठमाडौं । कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारका ७ वटा मन्त्रालयले बर्सेनि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन । तर नेपालका बालबालिकामा पोषणको कमीबाट हुने समस्यामा सन्तोषजनक रुपले सुधार आउन सकेको छैन । 

विगत साढे २ दशकको अवधिमा केही उपलब्धि हासिल गरेपनि सरकारी लगानीको तुलनामा पर्याप्त छैन । यसले गर्दा २०३० को दीगो विकासको लक्ष्य हासिलमै चुनौती देखिएको छ ।

हाम्रो बौद्धिक क्षमता हामीले खाने आहारमा निर्भर हुन्छ । जति राम्रो आहार, उति नै राम्रो मस्तिष्कको विकास र उति नै बौद्धिक क्षमता । त्यसकारण पनि दुई वर्षको उमेर भित्रै ९० प्रतिशत विकास भइसक्ने बच्चाको मस्तिष्कको असल विकासका लागि सन्तुलित आहार आवश्यक हुन्छ । 

त्यो नपाएमा उसको बौद्धिक विकास राम्रोसँग हुन सक्दैन । पोषणको कमीले मोटोपन, पुड्कोपन, ख्याउटेपना लगायतको शारीरिक समस्या पनि देखिन्छ नै, सोच्ने-बुझ्ने क्षमतादेखि स्मरण शक्तिसम्ममा कमी आउन सक्छ, एकाग्र नहुँदा पढाइलेखाइसम्मै असर पर्न सक्छ । 

कुनै पनि प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन उसलाई मुस्किल हुन सक्छ । यो समस्या वंशाणुगत रुपमा पनि देखिन सक्छ । तपाईंलाई अझ बुझ्ने गरी भनौं- कुषोषित आमाबाट जन्मने शिशु पनि कुपोषित नै हुन सक्छन् ।

सन् २००१ मा भएको अध्ययनबाट ५ वर्षमुनिका ५७ प्रतिशत बालबालिकाहरुमा पुड्कोपन, ४३ प्रतिशतमा ख्याउटोपन र ११ प्रतिशत कम तौलको समस्या देखिएको थियो । तर, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनसुार यो स्थितिमा केही सुधार आएको छ । 

अहिले २५ प्रतिशतमा पुड्कोपन, १९ प्रतिशतमा ख्याउटोपन र ८ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या छ । साढे २ दशकमा भएको सुधार पर्याप्त छ त ? दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशत, ख्याउटोपनलाई १० प्रतिशत र कमतौलको समस्यालाई ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । 

अहिलेकै दर हेर्दा यो लक्ष्य भेटिने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले यो सुधार पनि पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले पौष्टिक आहारको पहुँच नहुँदा समस्या बढिरहेको भन्छ । पौस्टिक खानाको महत्व नबुझ्दा र खान नजान्दा पनि समस्या देखिएको छ ।

नेपालमा पोषणका लागि बर्सेनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो भनेको कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत हो । यसका लागि स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, महिला बालबालिका तथा श्रम मन्त्रालय गरेर ७ मन्त्रालयले काम गर्छन् । 

तर, समस्या के छ भने यति बजेट खर्च भइरहँदा पनि सन् दीगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउने चुनौती रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अहिले रैथाने र परम्परागत पोषणयुक्त खानालाई बेवास्ता गरिएको छ । जंकफूड अर्थात् पत्रुखानाको प्रयोग बढेको छ । यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ भने कुपोषणलाई पनि बढाइरहेको छ । 

अर्कोतर्फ, वैज्ञानिकहरुलाई मान्ने हो भने विकसित देशका मानिसले सोच्ने तरिका र हाम्रो जस्तो मुलुकका मानिसहरुको सोच्ने तरिका भिन्न हुनुको कारण समेत हामीले खाने आहार हो ।


Image

कृपाल गौतम

गौतम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement