काठमाडौं । प्रमुख तीन दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दुई आयोगको अध्यक्ष र पदाधिकारीमा भागबन्डाको तयारी गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवरुद्ध प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। आजै दिउँसो भएको एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टुङ्गो लगाउन आफू सत्तापक्षका नेताहरूसँग छलफलमै रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसले लिने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष एमालेले लिने समझदारी भएको छ । दुई वटा आयोगमा अध्यक्षसहित हुने १० सदस्यमा कांग्रेसले एक अध्यक्षसहित तीन सदस्य, एमालेले एक अध्यक्षसहित चार सदस्य र माओवादीले तीन सदस्य लिने गरी समझदारी गर्न दुई दल तयार भएका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आठ वर्षअघिको आदेशअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐन संशोधन भई गत भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी समेत भएको थियो । ऐन जारी भए पनि अहिलेसम्म भागबन्डामा नमिलेकाले नै पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सरकारले गत कात्तिकमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेपछि आवेदनबाट ४० जना छनोट गरी सिफारिसका लागि अन्तर्वार्ता पनि भएको थियो । तर, अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा दलहरूले आफूले भनेको मानिसलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा आएर गत मंसीर मसान्तमा समितिले आफूहरू आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई सुरुदेखिको प्रक्रिया पुनः थाल्न भनेको थियो ।
त्यसयता तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अवरुद्ध संक्रमणकालीन प्रक्रिया अघि बढाउन चासो दिएको छैन ।
