काठमाडौं । अवकाशमा जानु एक महिनाअघि बहालवाला महानिरीक्षकले बिदा लिने र सरकारले नयाँलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने परम्परा नेपाल प्रहरीमा यस वर्ष पनि लागू भएन । विशेष गरी २०४७ सालपछि प्रहरी संगठनलाई सुरक्षा मामिलामा बलियो बनाउनेभन्दा प्रहरी नेतृत्व चयनमा हुने गरेको राजनीतीकरणले महानिरीक्षक बढुवा अन्तिमसम्म पनि अन्योलमा पर्दै आएको छ । यस पटक पनि सरकारले अन्तिम दिनमा आएर मात्र महानिरीक्षक तोकेको हो ।
महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अवकाश पाउनु केही घण्टा मात्र बाँकी हुँदासम्म पनि सरकारले नयाँ महानिरीक्षकको टुंगो नलगाएको भन्दै आलोचना भयो । अवकाशमा जाने महानिरीक्षक एक महिनाअघि नै बिदा बसेर नयाँ आउनेलाई संगठनको योजना बनाउने अवसर दिनुपर्ने मान्यतालाई सरकारले यस वर्ष पनि नअपनाएर अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धामा रहेका तीन जनालाई शक्ति केन्द्र धाउन बाध्य पार्यो । तर अन्तिममा वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका दीपक थापालाई नै प्रहरी कमान्डको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
२००७ साल चैतमा तोरणशमशेर जबरा पहिलो प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो । करिब ७५ वर्षमा ८० हजार जनशक्ति पुगेको आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरीको ३१ औं महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दीपक थापाले पाउनुभएको छ ।
सीआईबीको नेतृत्व गरिरहेका एआईजी थापा २०५२ साल भदौ १९ गते निरीक्षकका रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्नुभएको हो । २०२८ सालमा भक्तपुरमा जन्मिएका थापा २०६३ साल भदौ ८ गते डीएसपीमा बढुवा हुनुभयो । २०७२ साल साउन ८ गते एसपी, २०७५ साल भदौ ८ गते एसएसपी र २०७९ साल असार ७ गते डीआईजीमा बढुवा हुनुभएको थियो । डीआईजी भएको करिब ९ महिनापछि २०७९ साल चैत ६ गते एआईजीमा बढुवा हुनुभएको हो ।
करिब साढे २९ वर्ष लामो प्रहरी जीवनमा उहाँले ६ जिल्ला र ३ इलाका प्रहरी कार्यालयको कमान्ड सम्हालिसक्नु भएको छ । एसएसपीमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र डीआईजीमा बागमती प्रदेश प्रमुख हुनुभएको थियो । एआईजीमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सीआईबीको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको थियो ।
अहिले महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका थापालाई अब ८० हजार जनशक्ति भएको प्रहरी संगठन मात्रै होइन, देशभरको सुरक्षाको जिम्मेवारी आएको छ । संगठनको नेतृत्व गर्दा दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानबाट समग्र राज्यमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ । बदलिएको भूराजनीतिक परिस्थितिले सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तरदेशीय अपराधमा बढेको प्रविधिको प्रयोग, क्रिप्टो करेन्सीबाट भइरहेको कारोबार, अपराधबाट आर्जित रकमलाई कारबाहीमा नल्याएको भन्दै मुलुक नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट परेको परिस्थितिमा नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभएका महानिरीक्षक थापाले निर्ममतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।
राजनीतिक दाउपेचका कारण अन्तिम समयमा मात्रै महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाउनुभएका थापाका सामु अघिल्लो नेतृत्वले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिने र गलतलाई सच्याउनुपर्ने चुनौती छ ।
आफ्नो ३० वर्षे प्रहरी सेवाबाट अवकाशमा गएका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक लाभ नलिने अधिकृतको पहिचान बनाउनुभएको छ । कुँवरको समयमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान, चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो । ३७ क्विन्टल सुन काण्डको अनुसन्धानमा महानिरीक्षक कुँवरले नै नेतृत्व गर्नुभएको हो । तर राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै उहाँले आलोचना खेप्नुपर्यो ।
एआईजी हुँदासम्म खासै विवादमा नपरेका कुँवरमाथि महानिरीक्षक भएपछि मातहतका अधिकृत जोगाउन नसकेको, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मातहतका कर्मचारीको मनोबल बलियो बनाउन नसकेको र सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई निर्दोष भनेको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर महानिरीक्षक कुँवरले ७० वर्षपछि नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुर्याउनु भयो । उहाँले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न बढुवाका लागि स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुभयो ।
नयाँ महानिरीक्षक थापाको काँधमा सबैभन्दा पहिला प्रहरीको काममा पर्दै आएको राजनीतिक छायाँ हटाएर प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्ने दायित्व आएको छ । विगतमा कुनै विवादमा नपरेका महानिरीक्षक थापालाई लागि अहिलेकै कानुन रहेको अवस्थामा करिब ६ महिना प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर छ ।
