काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अहिले जारी छ । वार्षिक बजेट निर्माणको क्रम चलिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले यस पटक आयोजना बैंकमा प्रविष्ठ भएका योजनामा मात्र बजेट केन्द्रित हुने बताएको छ । राज्यको आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि पहुँचवाला नेता र मन्त्रीको स्वार्थका आधारमा योजना बनाउने परिपाटी निरुत्साहित गर्न योजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो, जसलाई अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको तयारी योजना आयोगले गरेको छ ।
नेपालमा योजना छनोटको वैज्ञानिक आधार अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा विमानस्थल, सडक र भ्यू टावर बनेका छन् भने पहुँच नभएका नागरिक सामान्य सडक सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि नेता र कर्मचारीको कब्जामा बजेट रहँदा भएका स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
हुन त २०७६ सालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जारी गरेर विकासका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंकको अभ्यास सुरु गरिएको हो । तर आफूखुशी योजना बनाउने र त्यस्ता आयोजनामा कनिका छरे जसरी बजेट छर्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा नागरिकले महसूस गर्ने गरी प्रतिफल आउन सकेको छैन । यसलाई रोक्न ल्याइएको राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ ल्याइएको छ । जसमा योजना आयोगले सीधै आयोजना बैंकभन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना प्रवेश गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यस्तै, एउटै आयोजनामा संघ र प्रदेश दुवै तहले बजेट छुट्याउँदा दोहोरोपना हुने गरेको छ । यस्तो नहुने गरी योजना छनोट गर्ने तयारी पनि योजना आयोगको छ । संघीयता आएपछि पनि १ लाखसम्मका आयोजना संघ सरकारले राखेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला घोषणा गरिएका आयोजनामा सरकारी स्रोतको यकिन गनुपर्नेमा पनि विज्ञको जोड छ ।
अहिले भौतिक मन्त्रालय मातहतमा मात्रै ५ सयभन्दा बढी आयोजना रुग्ण छन्, जसमा वार्षिक करोडौं खर्च भइरहेको छ । त्यस्ता आयोजनामा बजेट रोक्न पनि नसक्ने र आयोजना सम्पन्न गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएमा नेताका खल्तीबाट निस्कने आयोजना रोक्न सकिन्छ भने सरकारी स्रोतको दोहन पनि कम हुन सक्छ ।
