बाँके । बाँके डुडुवा गाउँपालिका असमानपुरका बासिन्दा अझै पनि त्रसित र भयभित छन । बस्ती नजिकैको जयन्दु बाल सुधार गृहका युवाहरू जुनसुकै बेला पनि बस्तीमा आएर लुटपाट कुटपिटसँगै आगजनी गर्न सक्ने खतरा देखिएकाले असुरक्षित महसूस गरेका छन् ।
सुधार गृह नजिकैका कतिपय बासिन्दा कुन बेला के हुने हो भन्ने त्रासका कारण रातभर जागाराम बस्नु परेको बताउँछन् । तर गृह प्रशासनले बस्तीमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको दाबीप्रति गाउँका बासिन्दा विश्वस्त छैनन् । हतियारधारि सुरक्षाकर्मी आफ्नै अगाडि लखेटिएको देखेकालेकाले विश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।
बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृह नजिकै असमानपुरकी नन्दरानी खटिक तीन दिन भयो पटक्कै निदाउन नसकेको । सानो खरको छाप्रोमा ढोका समेत छैन । सबै खुला छ । उहाँ सुधार गृहका युवाहरू कुन बेला घरभित्र पसेर लुटपाट र कुटपिट गर्ने हुन् भन्ने त्रासले निद्रा लाग्न छाडेको बताउनुहुन्छ । हतियारधारि सुरक्षाकर्मीलाई गहुँबारी हुँदै लखेटेको आँखाले देख्नु भएका अमननाथ खटिक पूरै रात जागाराम बसेकाले बिहान खटियामा झोक्राइरहनु भएको थियो ।
“दौडीदौडी आउँछन्, डर लाग्छ । छोराहरू सुतेका बेला आएर हान्देलान् भन्ने त्रास छ । गरिब मानिस खरले बारेको छाप्रो छ । सीधै पसेर जे पनि गर्न सक्छन्”, असमानपुरकी स्थानीय नन्दरानी खटिकले भन्नुभयो ।
सुधार गृहबाट १ सय मिटर उत्तरतिरको अर्को घरका चिन्गी बृजवासीको परिवार पनि उस्तै भयभित छ । सुधार गृह आउजाउ गर्ने मूलबाटो पनि उहाँकै घर अगाडि छ । सुधार गृहका युवाले लखेट्दा धेरै पटक सुरक्षाकर्मी लुक्न उहाँकै घरतिर आउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफनो र परिवारको ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने ? बृजवासी प्रश्न गर्नु हुन्छ ।
“अब मैले आफ्नो बालबच्चा सम्हालौं कि धनसम्पत्ति सम्हालौं कि उनीहरूलाई ? उनीहरूको अगाडि परियो भने मरिएला भन्ने डर छ । केही हेर्दैनन् सोझै हान्छन्”, असमानपुरका चिन्गी बृजवासीले बताउनुभयो ।
शनिबार सुधार गृहमा भएको तोडफोड, आगजनी र बस्तीमा गरेको लुटपाटपछि असुरक्षित महसूस गरेका जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले बस्ती क्षेत्रबाट सुधार गृह नै हटाउन माग गरेका छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले बसिन्दाका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ ।
यसै क्रममा बाल सुधार गृह भएको घटनालाई लिएर आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गएका छन् ।
बाल सुधार गृहमा पटक पटक हिंसात्मक घटना हुँदै आए पनि संलग्नलाई सजायको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलो गर्दा अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
