काठमाडौं । लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको नेपाली प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा पुगेको छ । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनको प्रक्रिया समेत पूरा भएको विधेयकमाथि अब समितिमा छलफल हुनेछ ।
समितिमा सहमति जुटाएपछि प्रतिवेदन सहित फेरि संसद्मा पेश हुने छ । तर विधेयकमा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार र परिचालनको विषयलाई लिएर सांसदहरूको मात्र होइन, प्रहरी संगठनकै असन्तुष्टि देखिएको छ । समितिमा विधेयकमाथि ५१ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । धेरै जसो संशोधन विधेयकको दफा ७ मा परेको छ । जुन दफा प्रहरीको परिचालन, निर्देशन र सुपरिवेक्षणसँग सम्बन्धित छ । विधेयकमा जिल्लामा प्रहरी परिचालन गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । तर यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षीले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि संशोधन दर्ता गराएका हुन् । उक्त दफामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने विषयलाई सच्याउनुपर्ने भनेका छन् ।
सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा प्रहरी संगठन आफ्नै नेतृत्वप्रति उत्तरदायी र स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिएको छ । सांसदहरूले प्रहरीको सुपरिवेक्षण र निर्देशन सरकारले गर्ने, जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था सम्बन्धी विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने वा समन्वय गर्दा प्रहरी प्रमुख मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकको दफा १० मा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रशासन र सञ्चालनको विषयमा नेपाल सरकार वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही प्रहरी महानिरीक्षक वा निजले तोकेको प्रहरी कर्मचारीबाट हुनेछ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भन्ने शब्द हटाउन माग गरेर पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्राधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरी शपथग्रहण गराउने व्यवस्था दफा १२ को महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति भन्ने व्यवस्थामा थप गर्न समेत संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतका पदमा बढुवाको लागि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग सहितको संशोधन दर्ता गरिएको छ । यस्तै जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारले दिन पाउने भनिएको अंक नराख्न माग र ज्येष्ठतालाई मूल्यांकनको मुल आधार बनाउन समेत संशोधनमा केही सांसदले माग गरेका छन् ।
देशमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भई शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुगेमा, संकटकाल वा विपत महामारी जस्ता कारणले मौजुदा जनशक्तिले नपुगे राज्यले अवकास प्राप्त प्रहरीलाई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था थप्न समेत माग गरिएको छ । प्रहरी समन्वय डेस्क स्थापना र समायोजना भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई ५ वर्षको अवधिमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
