काठमाडौं । लोकरिझ्याँइका लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मन्त्रालय मार्फत कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा झागिँदै गएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरता घटाउनका लागि आर्थिक वर्षको सुरूमै आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्यो । तर पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी दशक घोषणा गरिँदा कार्यान्वयको लागि अर्को वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको एक महिनापछि दिन आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्यो । दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गत पुस १४ मा मन्त्रीस्तरको निर्देशक समितिले अनुमोदन गर्यो ।
घोषणा गरेको सात महिनामा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार दशकको कार्यान्वयनका लागि सहज हुने गरी रणनीति बनाउने गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । आन्तरिक रोजगार दशक सफल बनाउनका लागि कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर छन् ? भएका उद्योगमा कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ ? भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कसरी देशमै टिकाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि रणनीति बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।
सरकारले आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरिरहँदा पछिल्लो सात महिनामा ३ लाख ९६ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या गत वर्षभन्दा ६८ हजारले बढी हो । सरकारले एकातर्फ आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनप्रति दिन बढिरहेको छ । आन्तरिक रोजगार संकुचन हुँदा वैदेशिक रोजगारी फस्टाइरहेको छ ।
घरेलु अर्थतन्त्र सुदृढ पारेर आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा वार्षिक बजेट मात्र नभएर आवधिक योजनामा लक्ष्य लिएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो छ । वार्षिक सरकारले करिब ७ हजारका लागि विज्ञापन गर्छ । त्यसमा पाँच लाखभन्दा बढीको आवेदन पर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । अर्कोतर्फ सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ८ लाखभन्दा बढी छ ।
आर्थिक सिथिलताका कारण निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षा अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्ने सकिरहेको छैन । विज्ञहरूले नेपालको निजी क्षेत्र उद्योगमा भन्दा व्यापारमा रमाउँदा रोजगारी झन् संकुचन रहेको बताएको छ । सरकारको उद्योगभन्दा पनि राजश्व केन्द्रित मानसिकता रहँदा श्रम बजार संकुचित भएको हो ।
यता सरकारले भएका रोजगारीको पनि पहिचान हुन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी संकुचन भएको स्विकारेको छ । नेपालको संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब हाराहारी खर्चिइरहेको छ । तर त्यो दिगो सोच नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूले नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तुदेखि औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन बढावा दिन सक्ने रणनीति लिन सुझाएका छन् । कुल १५ खर्बको व्यापार घाटामध्ये ६ देखि ७ खर्बको आयात भएका वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने औंल्याएका छन् ।
