काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाबाट अवकाश लिने बित्तिकै संवैधानिक आयोग लगायतमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ । निजामती सेवामा हुँदै दल र नेतासँग लाइन मिलाउने अनि अवकाश लिनासाथ अर्को नियुक्तिमा जाने परिपाटी गलत भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले दुई वर्षपछि मात्रै नियुक्त हुन सक्ने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसिमितिले गरेको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै कर्मचारी भए पनि खट्नपटनको जिम्मेवारी भने प्रदेशलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उपसमितिमा संघीय निजामती सेवा समेत तहगत प्रणालीमा लैजानेबारे पनि छलफल भएको छ ।
यस्तै आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्रै दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । निजामती सेवामा ट्रेड यूनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा भने सुझावमा आधिकारिक टेड्र युनियनलाई व्यवस्थित गरेर जाँदा उपयुक्त हुने आयोगले भनेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले १४ वटा विषयहरू सहमतिका लागि तयार पारेर सुझाव लिन सुरू गरेको छ । निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको उपसमितिको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएको निजामती विधेयक नबन्दा तीनै तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
