काठमाडौं । खुला सीमा र कमजोर सुरक्षाका कारण विभिन्न बहानामा नेपाल प्रवेश गर्ने र शरणार्थीका रूपमा पहिचान खोज्ने विदेशी नागरिक नेपालका लागि सुरक्षा चुनौती बने पनि सरकारले त्यस्ता विदेशीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । मानव तस्करी तथा विभिन्न मुलुकबाट विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका १९ हजारभन्दा बढी विदेशी नेपालमा शरण लिएर बसेका छन् ।
नेपालको सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने ती विदेशीको व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना अहिलेसम्म बनेको छैन ।
तेस्रो देशबाट नेपाल प्रवेश गरेर शरण लिन खोज्नेहरूका कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्तिरहेको तथ्य सुरक्षा निकायहरूले बारम्बार रिपोर्ट गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने त्यसको व्यवस्थापनमा कुनै चासो नै दिएको छैन । यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने र शरण खोज्नेहरूको व्यवस्थापनलाई गम्भीरताका साथ नलिँदा अहिले तेस्रो देशबाट आएर शरणको नाममा बस्नेहरूको संख्या १९ हजार ५०९ जना पुगेको छ ।
११ वर्षअघि सन् २०१४ मा म्यानमारबाट विस्थापित भएका रोहिंग्या नागरिक खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै नेपाल प्रवेश गरे । त्यो बेला कति रोहिंग्या नेपाल आए भन्ने यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । २०७८ सालको एक तथ्यांकले नेपालमा तीन सयको हाराहारीमा रोहिंग्याहरू रहेको देखाएको थियो । तर २०८१ को फागुनमा यूएनएचसीआरले सरकारलाई यो संख्या झन्डै दोब्बर अर्थात् ४९४ पुगेको बतायो । संख्या बढ्ने क्रम अझै जारी छ ।
नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । दशकौंदेखि भुटानी र तिब्बती नागरिकलाई बस्नका लागि जमिन उपलब्ध गराएको भए पनि नेपालले शरणार्थी राख्ने कुनै कानुन बनाएकै छैन । तापनि अहिले १६ देशका विदेशीहरू नेपालमा शरणार्थीको नाममा बसिरहेका छन् । अहिले नेपालमा विनापहिचान १२ हजार ५४० को संख्यामा तिब्बती नागरिक बसिरहेको यूएनएचसीआरले सरकारलाई दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर उनीहरूको व्यवस्थापनको योजना नहुँदा नेपालमा चीनबाट हुने औपचारिक भ्रमणहरूमा समेत तिब्बती शरणार्थी मुख्य सुरक्षा चुनौती बन्ने गरेका छन् ।
व्यवस्थापन हुन नसकेका ६ हजार ३६५ भुटानी शरणर्थी अहिले पनि अलपत्र छन् । ती बाहेक अहिले नेपालका लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट विस्थापित भएकादेखि विद्रोही भएर नेपाल प्रवेश गरेकाहरूसम्म सबैभन्दा मुख्य सुरक्षा चुनौती बनेका हुन् । ३५४ जना पाकिस्तानी नागरिक पनि नेपालमा शरणार्थीको मान्यता खोजेर बसिरहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै तालिवानले सत्ता हातमा लिएपछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका अफगानिस्तानका ३४ नागरिकले पनि नेपालमै शरण लिएका छन् । तर उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो ? कुन उद्देश्यले नेपाल प्रवेश गरे र अहिले के गरिरहेका छन् ? यो सुरक्षा निकायको निगरानी बाहिर छ ।
इरानका ११ जना र सोमालियाका २२ जना पनि शरणार्थीको मान्यता खोजेर बसिरहेका छन् । रूस र युक्रेनको युद्धपछि नेपालले निगरानी बढाएको भन्दाभन्दै पनि ८ युक्रेनी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेर यूनएचसीआरमा पुगेर शरणर्थीको मान्यता खोजिरहेको तथ्यांक सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका पूर्वसहसचिव फणिन्द्र पोखरेल शरणार्थी बन्न भन्दै आएका तेस्रो देशका नागरिक नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम बन्दै गएको बताउनुहुन्छ ।
सोमबार संसद्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि खुला सिमाना र अध्यागमनको दुरुपयोग गरेर आउने तेस्रो देशका नागरिकको व्यवस्थापन हुन नसकेकोमा प्रश्न उठाउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी बलको विद्येयकमाथि बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सिमा क्षेत्रको सुरक्षामा सचेत गराउनु भएको हो ।
नेपालले शरणार्थी स्वीकार त गर्दैन नै, विदेशी नागरिकले यहाँ आश्रयका लागि दाबी गर्ने कुनै संयन्त्र पनि छैन । यहाँ रहेका त्यस्ता विदेशीले यूएनएचसीआरले दिएको परिचयपत्र बोक्ने गरेका छन् । तर उनीहरू कहाँ बस्छन्, के गर्छन् भन्ने सुरक्षा निकायको निगरानी बाहिरै रहने गरेको गृह मन्त्रालयकै अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
एकातिर नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन पनि नसक्ने र आएकाहरूको पनि व्यवस्थापनमा ढिलो गरेकै कारण अवैध रूपमा तेस्रो देशबाट ल्याइएकाहरू अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन ढिला भइसकेको छ ।
