काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक २०७६ माघको पहिलो साता राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको त्यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ । समितिले बनाएको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय बाहेकका विषय अख्तियारले हेर्न सक्ने भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि विधेयक रोकिएको हो ।
सरकारले समेत चासो देखाएको विषयलाई हटाएर मात्रै अगाडि बढाउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले लागेका छन् । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्भित्र अख्तियारको प्रवेश रोक्ने गरी कानुन बनाउने तयारी सत्तारुढ दलहरूको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै आएका मुख्य दलहरू कानुनी रूपमै उसको क्षेत्राधिकार बढाउन भने तयार देखिएका छैनन् । नीतिगत बाहेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारले हेर्ने वा नहर्ने भन्ने विवादले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा रोकिएको छ । राज्यव्यवस्था समितिकै उपसमितिले पुसको सुरूमै मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि अख्तियारले हेर्न सक्ने विषयलाई स्वीकार गरियो । जसमा कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने, सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेकका निर्णय र जवाफदेही निकायका अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गरेमा त्यसलाई अख्तियारले हेर्न सक्ने भनिएको छ । यिनै तीन वटै व्यवस्था अहिले समितिको टाउको दुखाइ बनेको छ ।
नीतिगत निर्णयका नाममा सरकारी निकायबाट हुने अनियमितता बढिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यही बेला अख्तियारलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव अघि बढेन भने बेथिति नरोकिने शंका सांसदलाई नै छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सहज स्वीकार्न नसकेको सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मूल चासो भने कुनै पनि निकायले सरकारलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न नदिने भन्ने हो ।
अहिले सुशासनको क्षेत्रमा नेपालमाथि नै प्रश्न छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि नेपालको सार्वजनिक निकायमा अनियमितता घटेको देखाउँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा त ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम छ । यो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने अनियमितता रोक्न बलियो कानुन चाहिने बुझाइ उत्तिकै बलियो छ ।
स्वच्छ कार्यशैली हुने हो भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय विवादमा ल्याउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । तर आफूखुशीमा अंकुश लाग्ने जोखिमबाट जोगिन सामान्य निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर जोगिने प्रवृत्ति छ । दलहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार पुग्न नदिने प्रपञ्च त्यसैका लागि गरेको देखिन्छ ।
