काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत हाराहारी सीमित छ । यसले एक वर्षमा मन्त्रालयको प्रगति ५० प्रतिशत पुग्ने छाँट देखिएको छैन । पूँजीगत खर्च न्यून रहेकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सयमा ७.९ अंक प्राप्त गर्दै अन्तिममा रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पूँजीगत खर्च देखिनुपर्ने मन्त्रालयकै यो स्थिति देखेपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमै सांसदहरूले मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बोलाएर कारण सोधेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकमा फेल हुनु भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मूल्यांकन प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै चुनौती दिनुभएको छ । मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सयमा मात्रै ७.९ अंक ल्याएकोमा राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा गम्भीर बहस भएको हो ।
सांसदहरूले सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पूँजीगत खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा किन फेल भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् भने मन्त्री र कर्मचारीले मूल्यांकन प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
सांसदहरूको यो प्रश्नमा मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र कर्मचारीको प्रष्टीकरण छ - कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने विधि प्रक्रिया नै मिलेन ।
बैठकमा सांसदहरूले ठूला र अति आवश्यक परियोजनालाई बेवास्ता गरिएको, कर्मचारी सरुवामा जोड दिएको, जो मन्त्री हुन्छ उसैको गृह जिल्लामा बजेट थुपारेको आरोप लगाए ।
सांसदहरूका कुरा सुनेपछि मन्त्री दाहालले साना योजना माग्न मन्त्रालय नआउन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा भएको बजेट खर्चको तथ्यांकले मन्त्रालय र सांसद बीचको छलफलका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ उजागर गर्छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको पानीजहाज कम्पनीले ३.७५ प्रतिशत, रेल विभागले ५.२१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको खर्च केही बढी देखिए पनि ९ लाख स्मार्ट लाईसेन्स छाप्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्ममा जम्मा १ लाख ६९ हजार ४३९ मात्रै छपाइ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४२ अर्ब बजेट पाएको मन्त्रालयको यति कमजोर पूँजीगत खर्चले अबको चार महिनामा कुल खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति छ ।
