सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्तामा आउँदाको अन्तरसम्बन्धले सदन र सरकार सञ्चालनमा सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिपक्षमा रहँदा संघबाट प्रदेशलाई दिइएको अधिकार अन्तर्गत प्रशासनिक संरचना, विकास निर्माणलगायतका काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्तामा आएपछि कानुनी बाधाका कारण नागरिकलाई सरकारको प्रत्याभूति गराउन नसकेको बताउनु भयो ।
‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानबमोजिमका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले आनाकानी गरेकै कारण प्रदेशमा जटिलता देखिएको बताउनु भयो। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिए पनि मानसिकता केन्द्रीकृत हुँदा यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले यसको असर बजेट खर्चदेखि कानुन निर्माणसम्म पर्ने बताउनु भयो । "हिजोको अवस्था राजनीतिक प्रमुख थियो, अहिलेको अवस्था समृद्धि र विकास हो। सातै प्रदेशका प्राथमिकता फरक-फरक छन्, साधन-स्रोतका अवस्थासमेत भिन्न छन्। तर, मानसिकता केन्द्रीकृत भएकाले संघको प्रभाव प्रदेशमा पर्न गएको छ," उहाँले भन्नुभयो ।
साथै उहाँले जनमतका आधारमा नभई संख्याको आधारमा सरकार परिवर्तन हुने मानसिकताले पनि असर पारेको बताउनु भयो । "जनमतका आधारमा सरकार निर्माण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सके स्थायित्व आउनेछ र यसले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ," उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीय सरकारले अधिकार विकेन्द्रिकरण नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनु भयो । "यदि प्रदेश सरकार केन्द्रबाट निर्देशित हुने हो भने प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ," उहाँले भन्नुभयो । "केन्द्रले निर्देशन दिएर प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने हो भने न समृद्धि सम्भव छ, न विकास। अहिले संसारकै सबैभन्दा कमजोर संघीयता नेपालकै भएको देखिन्छ।"
संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्को सरकारले अपनत्व गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। जनताले नयाँ सरकारसँग नयाँ योजनाको अपेक्षा राख्छन्, जसले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका पूर्व प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार पटक-पटक परिवर्तन हुँदा विषयगत समितिहरू खाली रहने र संसदमा विचाराधीन कानुनमाथि छलफल हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
संविधानको परिकल्पना अनुसार प्रदेश संरचना सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाहरू स्थानीय तहका योजनासँग दोहोरिन नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । "साना टुक्रे योजनाभन्दा पनि स्थानीय तहले समेट्न नसकेका योजनाहरू प्रदेश सरकारले समेट्न सक्नुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकालले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा समन्वयमा जटिलता आएको बताउनु भयो । "प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर भएकाले जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्दैछ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट बढाएर लगानी गर्नुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो ।
सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह संज्यालले भौगोलिक विकटताका कारण कालिकोटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक निर्माण गर्न कठिन भएको बताउनु भयो । "स्थानीय तहले आधा किलोमिटर सडक खन्नसक्ने अवस्था छैन, तर जनताका अपेक्षा ठूलो छ। त्यसैले, प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिनुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो ।
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरू बलियो भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने अन्तिम चरणमा पुग्दा खरिद ऐन संशोधन गरेर उम्किने गरेको बताउनु भयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सुर्खेतका सचिव धिरबहादुर विष्टले जलस्रोतको अपार सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशमा अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना तथा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्न सके प्रदेशको आम्दानी बढ्ने बताउनु भयो ।
स्थानीय प्रकाश खड्काले संघ र प्रदेश सरकारले युवा विकासका लागि नारा त दिने तर व्यवहारिक योजना ल्याउन नसकेको बताउनु भयो ।
स्थानीय किरण सापकोटाले कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा पर्यटकहरूको आवागमनमा कमी आएको बताउनु भयो । "यदि पहिचान र मार्गनिर्माण हुन सके, कर्णाली प्रदेशलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ," उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रम 'मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर' आज राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ ।
