धनकुटा । शहरी विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम समयमै नपठाउँदा कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ ।
धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम र भोजपुरका ३२ स्थानीय तहमा २०७४ सालदेखि लागू कार्यक्रमले विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, एकल महिला र प्रकोप प्रभावित नागरिकलाई घर निर्माण र मर्मतसम्भार गरिदिने भनेपनि १६ हजार लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म आठ हजार परिवारले मात्र पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् ।
धनकुटा ५ का राजकुमार राई ढुंगामाटोको नमिलेको गाह्रो र खरले छाएको टहरोमा बस्दै आउनुभएको छ । सीमान्तकृत आठपहरिया समुदायका राईको अर्को टहरो भत्किएर भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ । विपन्न-दलित प्रदीपकुमार डोम टाटीले बारेको अस्थायी छाप्रोमा गुजारा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु दुवैजना सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा लाभग्राही सूचीकृत भएको लामो समय भयो । तर, घर निर्माण र सुधारका लागि आउने भनिएको सरकारी अनुदानको टुंगो लागेको छैन ।
२०७४ सालदेखि सुरु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य विपन्न, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अपागंता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा समाजिक रुपमा पछाडि परेका र प्रकोप पीडितलाई सुरक्षित घरबास उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नु हो ।
यो अनुदानका लागि धनकुटा नगरपालिकाबाट मात्रै २ हजार ४ सय ९ जनाको निवेदन परेको थियो । जसमध्ये ३ सय २४ जना लाभग्राही सूचीमा समावेश भए । तर २० जनाका लागि मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता ४५ हजार रुपैयाँ आएको छ । छनोटमा परेका लाभग्राहीले आवास निर्माणका लागि पाउनुपर्ने जम्मा रकम ७५ हजार हो ।
कोशी प्रदेशको धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम र भोजपुरका ३२ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । यहाँका लागि स्वीकृत १८ हजार ५ सय १३ कोटामध्ये १६ हजार ४ सय ७९ लाभग्राही छनोट भए । यीमध्ये ८ हजार २ सय २६ जनाले पहिलो किस्ता पाएर घर निर्माण थालेका छन् । बाँकी ७ हजार २ सय ८७ जनाले अनुदानको पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् ।
छनोटमा परेका लाभग्राहीलाई अनुदानवापत अब करिब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने धनकुटामा रहेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।
