काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूबीच नै लेनदेनमा कुरा नमिल्दा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार एक कदम पछि हटेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्न कि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिनपर्ने कि त उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिने प्रस्ताव गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । प्रतिनिधि सभामा सहज भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई जसपा नेपालको समर्थन अनिवार्य छ ।
सदन छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले ६ वटै अध्यादेश संसदको आजको बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि सत्तामा बार्गेनिङ गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई मनाउन बिहानैदेखि छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सघन छलफल पनि गर्नुभयो । बानेश्वरमा भएको भेटमा देउवाबाट सकारात्मक संकेत पाएर बालुवाटर पुगेका यादव त्यहाँबाट दलको कार्यालयमा फर्किदा भने उत्साही देखिनुभएन । यादवले अध्यादेशलाई समर्थन गर्न कि मधेशको मुख्यमन्त्री चाहिने नत्र उपप्रधानमन्त्रीसहित र स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनुपर्ने सर्त राखेको नेपाली कांग्रेसको उच्च श्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि कांग्रेस लचिलो भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नहुँदा आज अध्यादेश नै अघि बढाइएन ।
तर सहमतिको प्रयास भने जारी छ । सरकारले अध्यादेश सदनमा पेस गर्ने समय पर धकेल्नुको कारण जसपा नेपालले थप समय मागेकोले पनि हो । उसले आइतबारसम्मको समय मागेको छ । अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले अध्यक्ष यादवलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक बार्गेनिङको कुरा मिल्न बाँकी रहेकोले संसदीय दल पनि कुनै निर्णय नगरी उठ्यो ।
सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागि छैन । उसले यो अवसरलाई सत्ता मोलमोलाइका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । तर बाहिर भने भूमि अध्यादेशमा कारण बनाउँदै अस्वीकार गरेजस्तो देखाइरहेको छ ।
अध्यादेशको चर्को आलोचना गरिरहेका विपक्षी दलहरूले जसपा नेपाललाई पनि आफूतर्फ तान्न अझै प्रयास गरिरहेका छन् ।
सरकारले विधेयक अधिवेशको पहिलो दिन माघ १८ गते संसदमा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेश माघ २४ गते सदनबाट पारित गर्ने निर्णय उतिबेलै गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न बहुमत संख्या ३० चाहिनेमा कांग्रेस एमाले र मनोनित २ गरि २८ संख्यामात्र सरकारसँग भएपछि जसपाको ३ सांसद निर्णायक बनेको छ । उसलाई फकाएरै पारित गर्ने योजनामा धक्का लागेपछि यो प्रकृया केही लिन थप लम्बिने भएको छ । त्यही मौकामा जसपा नेपालले सत्ता मोलमोलाईको अवसर पाएको हो ।
