काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन अप्ठ्यारो परेपछि यसैका आडमा सत्ता राजनीतिको खेल सुरू भएको छ ।
संघीय संसदको भोलि बस्ने दुवै सदनको बैठकमा सरकारले ६ वटै अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नहुँदा अध्यादेश स्वीकार हुने नहुनेमा अन्योल देखिएको छ । अध्यादेश स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णायक भूमिकामा जसपा नेपाल रहँदा उसले सत्ताको बार्गेनिङ सुरू गरेको छ र अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दा सतारुढ गठबन्धन भित्र विशेष गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लचिलो पनि बन्दै गएका छन् ।
जसपा नेपालले सरकारले संसद्मा पेश गरेको अध्यादेशलाई गुण र दोषका आधारमा छलफल गरेर निर्णय लिने भनिरहेको छ । तर यहि अध्यादेशका आधारमा उसको ध्यान संघ देखी प्रदेशसम्मको सत्ता तर्फ पनि तानिएको छ । अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका कानुन राम्रा भएपनि भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा आफ्नो आपत्ति रहेको जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताउनु भयो । अध्यादेशको विषयमा लगातार छलफल चलाइरहेको उसले विज्ञ समुहसँगको छलफल पछि भूमिहिनलाई जग्गा बाँड्ने विषयमा सरकारको नियत सहि नभएको तर्क गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत अस्वीकृत के हुने भन्नेमा राष्ट्रिय सभामा ३ सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक बनेपछि सत्ता राजनीतिको खेल सुरू भएको हो । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै स्वीकृत भएपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नभएकाले जसपा नेपाल निर्णायक छ । बिहिबार संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै छ । संसदको कार्यतालिका अनुसार सरकारले २ पटक गरेर ल्याएको ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा बिहिबार निर्णायार्थ पेश हुँदैछ ।
अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार भयो भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुल्ने छ र स्वीकृत नभए अध्यादेश निस्कृय हुनेछ । संविधानले अध्यादेश दुवै सदनबाट बहुमतले स्वीकृत हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रको १७ जना सांसद छन । त्यसैगरि एकीकृत समाजवादीका ८ जना र जनमोर्चाका १ गरी २६ जना विपक्षमा हुन्छन् । सत्तापक्षका भने २८ जना सदस्य मात्रै छन् र बहुमतका लागि ३० जना चाहिन्छ । यस्तोमा जसपा नेपालले विपक्षीलाई साथ दियो भने अध्यादेश स्वतः अस्वीकार हुन्छ भने सत्तापक्षलाई साथ दिएमा स्वीकार हुन्छ ।
आफु निर्णायक भूमिकामा रहेको यहि अवस्थालाई जसपा नेपालले राजनीतिक बार्गेनिङको कार्ड बनाएको छ । जसपा नेपालले अध्यादेशमा विषयवस्तु केन्द्रीत टिप्पणी गरे पनि पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यसको आडमा सत्तामा हिस्सा खोजिरहेको देखिन्छ । र सत्तारुढ दलहरूपनि उसलाई सत्तामा ल्याउन शीर्ष तहमा छलफल चलाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै कांग्रेसकै महामन्त्रीस्तरबाट पनि जसपालाई मनाउने प्रयास भइरहेको छ । जसपाले खासगरि मधेश प्रदेशमा जसरी पनि जनमतलाई हटाएर मुख्यमन्त्री आफु लिन चाहन्छ । अर्कोतर्फ आफुसँग छुट्टिएर गएको अशोक राई नेतृत्वको संघ सरकारमा सहभागिताका विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । यसैगरी छलफलका क्रममा जसपाले संघमा पनि २ वटा मन्त्रालय माग गरिरहेको श्रोतको दाबी छ ।
अध्यादेशका साथै अन्य विषयमा पनि सरकारलाई जसपाको साथ चाहिने भएकाले सत्तापक्ष दुवै सदनमा बहुमत पुर्याउन उसको मागमा लचिलो हुने संकेत देखिन्छ ।
यसरी अध्यादेश पास गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको फाइदा उठाउँदै जसपाको सत्ता वार्गेनिङ चलिरहेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरिरहेको छैन । उसले एजेण्डा बमोजिम समर्थन र कडा आलोचना पनि गर्ने गरेको छ । यहिकारण जनमतलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिएपनि ओली नेतृत्वको सरकार उसँग सन्तुष्ट छैन । एकातर्फ जनमतसँगको असन्तुष्टि अर्कोतर्फ अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउन जसपा साथ आवश्यक । यस्तोमा सरकार जसपाका सर्त मानेर अगाडि बढ्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
