काठमाडौं । समाजको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा अनुसार प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर अघिल्लो संसद्मा बनेको कानुन पूर्ण कार्यान्वयन समेत नगरी फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले हामीले कानुन हाम्रा आवश्यकताका आधारमा बनाएका छौं त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता लागू गरिएको जम्मा ६ वर्ष भयो । तर समयानुकूल नभएको भन्दै सरकारले संशोधन गर्न खोजेको छ । यसमा मुलुकका तीन वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाले संशोधनको सुझाव दिएका छन् ।
२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, देवानी अपराध संहिता कानुनमा ६ वर्षमै संशोधनको बहस सुरू भएको छ । कानुनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन गर्नु पनि पर्छ । तर अघिल्लो संसद्ले बनाएको कानुनमा यति छिटै संशोधन किन आवश्यक भयो ? के कानुन बनाउँदा पर्याप्त तयारी गरिएको थिएन ? या हाम्रा आवश्यकता अनुसार बनाइएकै थिएनन् ?
यी कानुन संशोधन गर्न संसद्को कानुन समितिले मात्रै होइन कार्यपालिका र न्यायपालिकाले समेत सुझाव दिएका छन् । २०७५ मा व्यापक छलफलपछि पारित भएको कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बहस २०८० मै सुरू भएको थियो । अर्थात् अघिल्लो छलफलको निष्कर्ष ५ वर्ष पनि टिकेन । सरकार र संसद्को श्रम र पैसा फेरि संशोधनको बहसमा लगाउनुपर्ने भयो ।
सरकारले २०८० माघमा फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका लागि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले २०८१ असार ३ गते कानुन संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझायो । जसमा बालबालिकाका लागि कायम गरिएको उमेर १८ वर्षलाई पुनरावलोकन गर्न र विवाह गर्ने उमेर २० बाट घटाएर १८ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ जुन विषय अहिले विवादित बनेको छ । कानुन समितिले गरेको अनुगमनमा बाल सुधार गृहमा रहेका जबर्जस्ती करणीको मुद्दाका बालकैदीले करणीबारे थाहा नपाएको बताएको लगायतका आधारमा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई सजायमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
यस्तै हाडनातामा हुने विवाह र करणीमा सजाय फरक हुनुपर्ने, विवाह र लिभिङ टुगेदरमा स्पष्टता हुनुपर्ने र आत्महत्या दुरुत्साहनलाई स्पष्ट पार्न कानुन आवश्यक रहेको कार्यदलले सुझाएको छ । महिला मात्रै जबरजस्ती करणीको पीडित हुन्छन् भन्ने परिभाषाले अन्य लिंग वा वर्गको यौनिक स्वतन्त्रतालाई कानुनले संरक्षण नगर्ने हुँदा सहमतिबेगर हुने यौनजन्य कसुरबाट संरक्षण गर्न कुनै लिंग वा वर्ग विशेष नभई तटस्थ रही परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव समेत छ ।
देवानी संहितामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव छ । छोराछोरीले अंश पाउने व्यवस्थादेखि संगोलको सम्पति लिई अर्को विवाह गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यी सबै सु्झाव समेटेर सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गर्दैछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली कानुन निर्माण गर्दा प्रशस्त अध्ययन नभएको र हाम्रो आवश्यकताले भन्दा बाहिरी आवश्यकताले कानुन बन्ने गरेकाले छिटो-छिटो संशोधन गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।
कानुन संशोधन सामान्य कुरा हो । तर मूल कानुन निर्माण गर्ने बेला स्वार्थप्रेरित भएर वा पर्याप्त छलफल नगरी निर्माण गर्दा छिटो छिटो संशोधन गर्नु परिरहेको छ । अझ विवाहको उमेर घटाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा संशोधन गर्दा भोलि फेरि अदालतबाट बदर हुने अवस्था आए फेरि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले संसद्को समय मात्र खेर जानेछ ।
