काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरणको आज कार्यालय उद्घाटन तथा पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु दुई वर्षभित्रै समाधान गरिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणको कार्यान्वयनका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाइ हुने भएकोले तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलसहित तीन जना सदस्यलाई आजै शपथ गराइएको थियो ।
