काठमाडौं । अहिले ६ हजार नेपाली जनशक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनका लागि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा तैनाथ छ । जसमा अधिकांश नेपाली सेना छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको मिसन घट्दो छ भने नेपाल प्रहरीको त बन्द नै भइसकेको छ । सामुदायिक प्रहरी स्थापनादेखि स्थानीय सुरक्षामा समेत विश्वसनीय मानिएको सशस्त्र प्रहरी बलले त ७० करोडभन्दा धेरै लगानी गरेर मिसनका लागि तयार पारेको बन्दोबस्तीका सामान नै खेर जाने जोखिममा परेको छ ।
स्थापनाको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलले एउटा नुमना उद्धार प्रस्तुति दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएका प्रहरीको कमिसनर सहितका व्यक्ति बन्दुकधारीको कब्जामा रहेको खबर पाएपछि सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको अभ्यासमा देखाइएको थियो । यसरी उद्धारमा निपुण देखिएको सशस्त्र प्रहरीको शान्ति मिसन भने घट्दो छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको मिसन दक्षिण सुडानमा मात्र छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा राजनीतिक पहल कमजोर हुँदा त्यो मिसन पनि घटेको छ ।
विगतमा दक्षिण सुडानका तीन स्थानमा गरेर ३ सयभन्दा बढी खटिँदै आएका सशस्त्र प्रहरी अहिले १८० मा सीमित छन् । नयाँ मिसनको तयारीका लागि ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बन्दोबस्ती तथा हतियार सहितको सामान खरिद गरेर राखेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । अफ्रिकी मुलुक मालीमा १४० जना पठाउने अन्तिम तयारी भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तिम समयमा मिसन नै स्थगित गरेपछि सशस्त्रको लगानी जोखिममा परेको छ ।
शान्ति मिसन सशस्त्रका कर्मचारीको आम्दानीको स्रोत मात्रै होइन, शान्ति स्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थितिसँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्रसंघमा राजनीतिक तहबाट पहल नभएको गुनासो आएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्रको मिसनका लागि आफूले प्रयास गरेको र सकारात्मक जवाफ आएको दाबी गर्नुभएको छ ।
यता नेपाल प्रहरीको एफपीयू अर्थात् सामूहिक रूपमा जाने मिसन बन्द नै भइसकेको छ । सुडानको डार्फरमा खटिएको १४० जनाको मिसन ४ वर्षअघि नै बन्द भएको हो । जबकि २०४८ सालदेखि नै नेपाल प्रहरी शान्ति मिसनमा खटिँदै आएको थियो । अहिले प्रहरीका ४३ जना अधिकृत मात्र व्यक्तिगत परीक्षा दिएर विभिन्न देशका शान्ति मिसनमा छन् । तर सामूहिक रूपमा जाने मिसन खोज्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । शान्ति मिसनमा माग बढी भए पनि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक प्रभावका कारण सामान खरिदमै घोटाला हुन सक्ने भयले संगठनले अग्रसरता देखाउन चाहेको छैन । २०४८ सालदेखि हालसम्म ५ हजार ५ सय जना नेपाल प्रहरी शान्ति मिसनमा सहभागी भइसकेका छन् । सुडान घोटाला काण्डमा ३ प्रहरी महानिरीक्षक सहितका अधिकृतहरू दोषी ठहर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान नै नभएको विषयले पनि शान्ति मिसनमा प्रभाव पारेको छ ।
यसअघि सन् २०१६ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा डनल्ड ट्रम्पले नै संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिने बजेट घटाएपछि मिसनहरू कटौती भएको थियो । त्यसको असर नेपाल जस्ता देशलाई परेको हो । तर नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको विश्वास कायम राख्न राजनीतिक तहबाट शान्ति मिसनको पहल भएकै छैन ।
