काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्रको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने गरी आएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि लगानी नै संकटमा पर्ने स्थिति ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन सर्वोच्च अदालतले खारेजी गरिदिएपछि आफूहरू मर्कामा परेको जनाएको हो ।
संशोधित ऐनका दफालाई अदालतले गत माघ २ मा खारेज गरिदिएको थियो । यसले विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति पाएका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा जटिलता देखिने इप्पानले जनाएको छ ।
मुलुकमा ७२ हजार मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव रहेको र त्यसमध्ये ३२ हजार मेगावाट मात्रै संरक्षित क्षेत्र बाहिर निर्माण गर्न सकिने इप्पानको दाबी छ । दफा खारेजीसँगै वन मन्त्रालयबाट सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजना समेत गरी करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य संकटमा परेको उनीहरूको तर्क छ ।
साथै यस्तो निर्णयले ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा पर्न सक्ने समेत दाबी गरिएको छ ।
