रूपन्देही । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटी तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार थुनछेक बहस सकिएसँगै न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध गत माघ ६ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी, आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु १ करोड नगद धरौट, जेथाजमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू’, अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । एक करोड धरौटी बुझाउन नसके कानुन बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतको आदेशबाट ६५ लाख धरौटीमा र कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा गत माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
