काठमाडौं । तीन दलका सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा समिति बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस,नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् । सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने र सभापति माथि विभिन्न प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सरकारका अनियमितताका विषयमा प्रश्न उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारले वन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकार पक्षले नै समिति सभापति राखेर वन्धक बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले लेखा समितिको सभापति पद प्रतिपक्षले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय व्यवस्थाको मान्यता दुवै भएको भन्दै त्यसलाई पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि समिति सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले परम्परा र विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतदेखि यस्तो परम्परा तोडिँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हुँदा पनि परम्परा तोडिएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गर्नुभयो । उहाँले विगतमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदले लेखा समिति सभापति नछाडेको विषय उदाहरण नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले लेखा समिति सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको लाचार छायाँ जस्तो भएर सरकारले गरेका नराम्रा कामको ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षिलाई नदिनुमा सरकारको कुकर्म ढाकछोप गर्ने बदनियत रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अर्का सांसद अमनलाल मोदीले सभापतिको बारेमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न बारम्बार माग गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको चेक इन ब्यालेन्सका लागि भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विगतमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिन माग गर्दै बैठक बहिस्कार गरेका समेत इतिहास रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिनको लागि संविधान संशोधन आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।
