काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले यही पुस २२ गते माग गरेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूलाई पदमा राख्ने या हटाउने अधिकार मन्त्रालयको नभई मन्त्रिपरिषद्को रहेको बताउनुभएको हो ।
गत पुस २२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नुबझाएको भन्दै किन नहटाउने भनेर घिसिङसँग जवाफ माग गरेको थियो । घिसिङले आज मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउँदै आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय कानुनसम्मत नहुने जवाफ दिनुभएको हो ।
यसअघि घिसिङले ९८.९९ प्रतिशत अंक सहितको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयमा पेश गर्नु भएको थियो । घिसिङले आफ्नो कार्यावधि ४ वर्षको रहेको पनि मन्त्रालयलाई स्मरण गराउनु भएको छ ।
साथै उहाँले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद सम्बन्धी समिति विधि विपरीत भएको दाबी गर्दै पदीय दायित्व पालना गर्न फरक मत दर्ज गरेको पनि बताउनु भएको छ ।