काठमाडौं । सरकारले कृषि अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले पछिल्ला ५ वर्षमा किसानका नाममा १ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी अनुदान बाँडेको छ । तर त्यो अनुदान सदुपयोग भयो/भएन, कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छैन । अझ कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले त ‘फेजआउट’ भइसकेका आयोजनामा समेत अनुदानको रकम बाँडिएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
सरकारले कसलाई र कति बाँड्यो त कृषि अनुदान ?
सरकारले बाँड्ने गरेको कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको र पहुँचवालाले मात्र फाइदा लिएको भन्दै आलोचना भएपछि गत कात्तिकमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५ वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको तथ्यांक निकाल्यो । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहलाई २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
यस्तो रकम सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत् किसानलाई अनुदान दिने गर्छ । तर संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यो रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान भने समेटिएको छैन ।
“अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु । यसको समन्वय गरी निकट भविष्यमा एकैद्वार मार्फत सार्वजनीकरण गरिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु”, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेशन आयोजना तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना लगायत मार्फत अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् । यस्तै, उखु कृषक प्रोत्साहन, कृषि बीमा प्रिमियम अनुदान तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण गरिएको पनि सरकारको दाबी छ । तर, साना तथा सीमान्तकृत किसान अनुदानबाट अझै वञ्चित छन् ।
यति मात्र होइन ‘फेजआउट’ भएका परियोजना मार्फत समेत अनुदान रकम प्रवाह भएको कृषिमन्त्री अधिकारीले स्वीकार गर्नुभएको छ । तर कसले कति रकम दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्ययनले पनि अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
अब विवरणभन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको खाँचो छ ।
