काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूले संघीय निजामती विधेयकमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । आयोगका प्रतिनिधिहरूले वास्तविक जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदाय तथा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने लगायतका विषय निजामती विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले पछिल्लो १६ वर्षमा दलीत समुदायको जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै निजामतीमा प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले समस्याको समाधान नहुने धारणा समेत राखेका छन् ।
यस्तै थारू आयोगका प्रतिनिधिले थरमा नै समस्या भएका कारण समेत प्रतिनिधित्वमा समस्या भएको बताएका थिए । उता मुस्लिम आयोगले निजामती विधेयक नबनेका कारण सिफारिस लिने काममा समेत समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्नेमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
