मोरङ । डेढ महिनायता सिमेन्टको मूल्य सरदर ७० प्रतिशत बढेको छ । पुस पहिलो साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीसँग छलफल गरी ओपीसीको मूल्य बोराको सात सय र पीपीसीको मूल्य ६ सय रुपैयाँभन्दा नबढाउने सहमति गरे पनि उद्योगीले मूल्य बढाउन छाडेका छैनन् । सुनसरीका हार्डवेयर व्यवसायीले त आन्दोलन नै सुरू गरेका छन् ।
मंसिर ३ गतेसम्म ५२० रूपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्यमा पाइने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य बढेर ७५५ रूपैयाँ पुगेको छ भने ४७० रूपैयाँमा पाइने पीपीसी सिमेन्टको मूल्य बढेर ६८० रूपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले आपसमा कोटा निर्धारण गरी उत्पादन र बिक्रीलाई नियन्त्रण गरेपछि मंसिर ४ गतेयता सिमेन्टको मूल्य बढ्न थालेको हो । ३/४ दिनको फरकमा मूल्यवृद्धि गरेर उद्योगीले ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइसकेका छन् ।
यसको विरोधमा सुनसरी हार्डवेयर व्यवसायी संघले पुस २२ गते निर्णय नै गरेर भएको सिमेन्ट सबै बेचेर गोदाम खाली गर्ने र उद्योगबाट सिमेन्ट नउठाउने घोषणा गरेको छ ।
पहिले ठूला उद्योगले मूल्य घटाएर साना उद्योग बन्द गराएको र अहिले सीमित ठूला उद्योगले सिन्डिकेट गरी मूल्य बढाउँदै लगेको आरोप लागेको छ । बैंक ब्याज घटेको, बैंकमा तरलता बढेर सहजरूपमा कर्जा पाउने अवस्था भएको, क्लिंकर लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्य स्थिर रहेको र भारतमा भन्दा नेपालमा प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य तीन सय रूपैयाँ बढी भएको अवस्थामा उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सिमेन्टको मूल्य बढाएको व्यवसायीको आरोप छ ।
व्यवसायीले भने सिमेन्ट उद्योग घाटामै सञ्चालन भइरहेको र विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेका कारण मूल्य बढाउनुपरेको तर्क गरेका छन् ।
सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई मात्र होइन विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित हुने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगले मिटरव्याज शैलीमा मूल्य बढाएको भन्दै व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगमाथि कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिबोरा ओपीसीको सात सय र पीपीसीको ६ सय रूपैयाँभन्दा नबढाउने पुस पहिलो साताको सहमति उद्योगीले कार्यान्वयन नगरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई पुस २२ गते पत्र लेख्दै ब्रान्ड, लागत अनुमान, उद्योगको गेटको मूल्य, अधिकतम खुद्रा मूल्यको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
