काठमाडौं । संसद् सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका तर सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरी कानुन बनाउने प्रक्रियाबाट संसदीय समिति पछि हटेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीको स्वार्थमा सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर चौतर्फी आलोचना भएपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति छलफलबाटै पछि हटेको हो । संसद् सचिवालयका कर्मचारीको स्वार्थमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमा छलफल नै नगरी समितिले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको टुंगो लगाउन लागेको हो ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष ८१ वटा कानुनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी अघि बढाएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संसद्का उच्च पदस्थ पदाधिकारीको स्वार्थमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका प्रावधानमा सामान्य त्रुटी मात्र सच्याउन मिल्छ । तर सांसदहरूले सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको संसद्का पदाधिकारिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा ऐनको दफामा कानुन विपरीत संशोधन दर्ता गराएका थिए । जबकि सरकारले संशोधनको प्रस्तावमा यो दफा नै ल्याएको थिएन ।
“संशोधनकर्ता र सम्बन्धित पक्षले हामीलाई छलफलमा राख्दिनुपर्यो भनेपछि हामीले समितिमा बोलाएर एकचरण छलफल पनि गर्यौं । तर हाम्रो समितिमा कुरा गर्दा नियमावलीले रोक्ने कुरामा जानु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौं”, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि नखुलेको दफामा संशोधन हाल्न नपाइने व्यवस्था छ । सांसदहरूले दर्ता गराएको प्रस्तावमा सेवा प्रवेशमा ४५ वर्ष अधिकतम् उमेर तोकिएका र १५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई ५ वर्ष अवधि थप गरी पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधान हालका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र सचिव रोजनाथ पाण्डे लक्षित रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
प्रचलित कानुन अनुसार सेवा अवधिको २० वर्षमा मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सेवा प्रवेश गरेको १७ वर्षमै उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु हुनेछ । पेन्सन पाउनका लागि उहाँको सेवा अवधि ३ वर्षले पुग्दैन । संसद्कै सचिव रोजनाथ पाण्डेको सेवा अवधि १५ वर्षमै सकिने छ । उहाँलाई पनि पेन्सन पाउन झन्डै साढे ४ वर्ष पुग्दैन । उहाँहरूकै स्वार्थका कारण संसदका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कर्मचारीले समितिलाई पनि आफू अनुकूल कानुन संशोधन गरिदिन दबाब दिएका थिए । तर कानुन प्रतिकूल हुने भन्दै समितिले त्यसमाथि छलफल नै नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
संसद् सचिवालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा ११ जना सांसदले प्रस्ताव गरेका संशोधन हुबहु हुनुले पनि स्वार्थप्रेरित थियो भन्ने पुष्टि भएको थियो ।
