काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ नभएको दाबी गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेक देशभरका अन्य अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरु १८ महिनाभित्रै फर्छ्योट हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो न्याय निरुपण हुने गरेको बताउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दा ७ सय मात्र रहेको बताउनुभयो । जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ वार्षिक प्रतिवेदन आज बिहान मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाको संख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको छ ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
