सोलुखुम्बु । स्थानीय सरकारलाई भूगोलका आधारमा बजेट दिन र रोयल्टी बढाउन सोलुखुम्बु र रामेछापका जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन् । दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सदरमुकाम सल्लेरीमा राखेको रोयल्टी रकम बाँडफाँड पुनरावलोकनका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
अयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र सदस्यद्वय विपीनराज निरौला र जुद्धबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले हिमाल तथा पहाडका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको भूगोल ठूलो हुने र विकासका पूर्वाधार सबैतिर पुर्याउनुपर्ने भएकाले जनसंख्याका आधारमा नभई भूगोलका आधारमा बजेट निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सो क्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले प्राकृतिक स्रोत बापत उठेको रोयल्टीको ठूलो हिस्सा अहिले संघ र प्रदेशमा गएको भन्दै अब पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पठाउन माग गरे । हाल वित्त आयोगले रोयल्टी बापतको रकमको ५० प्रतिशत संघमा र २५–२५ प्रतिशत क्रमश प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्दै आएको छ ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेलजाङ्बु शेर्पाले वित्तीय संघीयताको असली कार्यान्वयन नभएको भन्दै हालको स्रोत वितरणमा विभेद भएको बताउनुभयो । काठमाडौं महानगर र सोलुखुम्बुका पालिकालाई अनुदान पठाउने एउटै मापदण्ड हुनु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राईले भूगोलको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने भन्दै राज्यले सशर्त अनुदान बढाएर समान्यीकरण अनुदान घटाउँदै लगेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । अध्यक्ष राईले पर्यटन र जलविद्युत्को रोयल्टी जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष धनजन राईले स्रोत बाँडफाँटमा राज्यले चरम अन्याय गरेको भन्दै सशर्त अनुदान घटाउन साथै हिमाल, विद्युत् र वनको रोयल्टी स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्नुभयो । महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतको हिमालको रोयल्टी जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहले पाउनु पर्ने माग राख्नुभयो ।
रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले प्राकृतिक स्रोत जोगाउने र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको भन्दै स्थानीय तहलाई आधाभन्दा बढी रोयल्टी दिनुपर्ने बताउनुभयो । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लाक्पा गेल्जेन शेर्पाले सशर्त अनुदान व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो ।
संघीय सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सशर्त अनुदानमा स्थानीय सरकाकारको आवश्यक्ता र योजना नसमेटिएको भन्दै यसको व्यवस्था पुनरावलोकनमा जोड दिनुभयो । वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रत्येक पाँच वर्षमा रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगको गृहकार्यमा लागेको बताउनुभयो ।
