धादिङ । देशका मुख्य राजमार्गका व्यस्त सडकखण्डमा पछिल्लो समय सडक विस्तार र निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् । सवारी चाप बढ्दै जाँदा सडकको स्तरोन्नति र निर्माणको काम निकै सुखद् कुरा हो तर ठेक्का लगाएको लामो समयसम्म सडक निर्माण सम्पन्न नहुनु, भएको सडक भत्काएर छाडिनुले भने यात्रा निकै कष्टकर बन्ने गरेको छ ।
एकातिर निर्माण कम्पनी क्षमताभन्दा धेरै काम ओगटेर बस्ने, अर्कोतर्फ नियमनकारी निकाय उसैलाई काम थोपरेर कानमा तेल हालेझैं बस्दा देशभरको सडकमा यात्रुले हैरानी खेपिरहेका छन् ।
संघीय राजधानी काठमाडौंको ‘लाइफलाइन’को रूपमा रहेको मुग्लिङ-नागढुंगा सडकखण्डको दूरी ९४ किलोमिटर छ । सडक विस्तार र निर्माणका लागि तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का निकालिएको नागढुंगा-नौबिसे खण्ड सगुन जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ भने नौबिसे-मलेखु खण्ड र मलेखु-मुग्लिङ खण्डको जिम्मेवारी शर्मा लामा जेडआईसीजी जेभीले पाएको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा फरक कम्पनी छानेको आयोजनाको नियमन गर्न समेत सडक विभागले दुई फरक आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
तर सडक निर्माण गर्न फरक फरक कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि ९४ किलोमिटर नै सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भने सगुन जेभी निर्माण कम्पनीले नै लिएको छ । एकै कम्पनीले लामो सडक खण्डको जिम्मेवारी लिएकै कारण पर्याप्त स्रोत साधन प्रयोग हुन नसक्दा निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । जसको पीडा यात्रुले भोग्दै आएका छन् ।
त्यसो त राष्ट्रिय गौरवको किमाथांका-विराटनगर राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारी-नुम सडकखण्डको ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७६ मा तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का निकालिएको भए पनि एउटै ठेकेदार कम्पनी शर्मा शिवशक्ति जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन ।
निर्माण कम्पनीहरूले पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्तिको परिचालन गर्न नसक्दा निर्माण्को काम ढिला हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर गुणस्तरीय र छिटो काम होस् भनेर एकै सडकलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का निकालिए पनि एकै कम्पनीले कामको जिम्मा लिइरहँदा यसतर्फ भने सरकारी चासो देखिँदैन ।
दैनिक हजारौं सवारी साधन कुद्ने सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सडक प्रयोगकर्ता, निर्माणाधीन सडक क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र होइन लामो समयसम्म ट्राफिक व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्दा प्रहरीले पनि सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
लामो सडकखण्डको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी एउटै निर्माण कम्पनीलाई दिँदा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्थापन नभई निर्माणको काम ढिला हुने गरेको छ ।
