काठमाडौं । ६ महिनाअघि संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनलाई मुल मुद्दा बनाएका थिए । तर कहिले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ पुगेपछि संविधान संशोधन गर्ने भन्दै पन्छिने त कहिले कायर्दल गठन गरेको घोषणा गरेर अल्मल्याउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
दलीय प्रणालीको वकालत गरिरहेका सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहितका केही नेता राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ नभएको बहाना देखाएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सोमबार त प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो बहुमत आएपछि २०८७ मा मात्रै हुने संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो। पार्टीका आधिकारिक निकायमा व्यवस्थित छलफल नगरेका दुई दलले बाहिर आलोचना हुन थालेसँगै संविधान संशोधन कार्यदल निर्माण त गरेका छन् तर कार्यदलमा सदस्यहरु तोकेका छैनन् । यसले संविधान संशोधनको मुद्दामाथि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘भोलि कांग्रेस एमाले सत्तामा आउने अवस्थामा हुन्छकी हुन्न भन्ने मोटिभबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ त्यो ठिक होइन,’ नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभयो ।
संविधान जारी भएपछि १० वर्षमा संवैधानिक आयोगलगायतका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । अब अर्को वर्ष संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै छ । संविधान जारी गर्दादेखि नै केही दलका असन्तुष्टिसमेत छन्। ती असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माओवादी केन्द्र, मधेशकेन्द्रित दलदेखि राप्रपासम्म तयार छन् । तर कांग्रेस र एमालेले अहिले आलटाल गर्न थालेका छन् । कतिसम्म भने सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले त केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषयलाई छलफलमै लगेन। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि छलफल भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सुरुदेखि नै कांग्रेस-एमालेको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सरकारमा जाने भर्याङ् बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
कांग्रेस-एमालेका नेताहरु भने अहिले संयन्त्र र कार्यदललाई देखाएर काम भइरहेको दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।‘पहिला कांग्रेस एमालेका बीचमा सहमति हुन पर्यो, यो छलफलमा प्रवेश गर्दैछ ढिला हुन पछि सक्छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भन्नुभयो । ‘यो विषय छलफलमा प्रवेश गरेको छ, थप छलफल गरेर अगाडि बढाउछौं,’ नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले भन्नुभयो ।
संविधान जारी भएपछि सरकार गठनको विषयमा मात्र होइन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासम्मै कहिँ न कहिँ समस्या देखिएको भन्दै आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा आइरहेकै छन् । तर संशोधन गर्ने सहमति गरेकै दलहरु तर्किन थालेपछि विपक्षी दलहरुको शंकालाई पर्याप्त बल पुगेको छ।
