काठमाडौं । संघीय निजामति विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहँदा निजामति कर्मचारीमा दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद पेचिलो बनेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकमाथि झन्डै १६ सय संशोधन परेका छन् । विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु नहुँदै निजामति कर्मचारीमा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसद नै विभाजित देखिएका छन् । कर्मचारी युनियनका नेताहरुले भने आधिकारीकबाहेकका ट्रेड युनियन नराख्ने भनेर बहस गर्नु नै अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अहिले आधिकारीकबाहेक निजामति सेवामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत ६ वटा दल निकट युनियनहरु सक्रिय छन् । कर्मचारीको सामुहिक हितका लागि भनेर गठन हुने यस्ता युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको आरोप छ । युनियनका नेताहरुले माथिल्लो तहको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने र हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्दा सेवा प्रवाहमै समस्या भएको गुनासो पटक-पटक आउने गरेको छ ।
अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथि भइरहेको छलफलका क्रममा निजामती सेवामा आधिकारिकबाहेकका ट्रेड युनियन राख्न नहुने विषय उठेको छ । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थाले कर्मचारी संयन्त्र कमजोर भएकाले अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 'आधिकारिक बाहेकको ट्रड युनियन राख्नु हुँदैन यो पाटीकै धारणा हो, 'नेपाली कांग्रेसका प्रमुख संचेतक श्याम घिमिरेले भन्नुभयो ।
आधिकारिक बाहेकका ट्रेड युनियन बाहेका अन्य नराख्ने विषयमा राज्यव्यवस्थामा सहमति भइसकेको कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले बताउनुभयो । विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसददेखि विज्ञहरुसम्मले आधिकारिक बाहेकको ट्रेड युनियन राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ एमालेकै कतिपय सांसदले पनि दलीय ट्रेड युनियनको विरोध गरेका छन् । तर, एमालेले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । बरु एमालेका केही नेताहरु दलीय ट्रेड युनियनको पक्षमा देखिएका छन् । नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, 'आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्छौं भनेपछि त्यसको स्रोत दलीय ट्रेड युनियन हुन्, बरु अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरौं ।'
छलफलका क्रममा बोलाएका विज्ञहरुले समेत दलीय ट्रेड युनियन राख्न नहुने सुझाव दिएका थिए । तर समितिको छलफलमा ट्रेड युनियनको कुरा उठेपछि दल निकट युनियनले त्यसको विपक्षीमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । कर्मचारीहरु जसरी पनि दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा देखिएका छन् ।
आधिकारिक बाहेकका ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने बहस गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको जिकीर उनीहरुको छ । निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भन्नुभयो, 'ट्रेड युनियन अधिकारबाट बाहिर जान सकिँदैन, हटाउने विषय सम्भव छैन ।'
निजामति सेवाले चुस्त सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुका पछाडि त्यहाँ भइरहेको राजनीतिकरण पनि एउटा मूल समस्या हो । जसलाई राजनीतिक दलहरुले नै मलजल गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मन्त्रालयको सचिवसम्म पार्टी निकट व्यक्ति खोज्ने परिपाटी छ । यो आफैंमा ठूलो समस्या हो ।
अहिले कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने समयमा मुख्य दलहरुकै वीचमा देखिएको विवादले निजामति प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य हुनेमा फेरि संसय देखिएको छ ।
