काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । आज बसेको महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणको प्रवेश बैठकमा बोल्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताउनुभएको हो ।
क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पहिले आकाशे सिसाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।”
प्रमुख शाहले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्दै परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखापरीक्षणका क्रममा औंल्याउनुपर्छ ।”
बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखापरीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डे सहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले, कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।
