काठमाडौं । सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगरेपछि निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही पुस २७ गते गरिने निर्माण व्यवसायीको भेलामार्फत चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने जानकारी दिएको हो ।
महासंघका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सरकारले ६० अर्ब भुक्तान गर्न बाँकी रहेकोमा २० अर्ब दिए पनि ४० अर्ब समयमै भुक्तान नगर्दा नयाँ निर्माणको काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले बिल बनाएको रकमलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम मान्दै आएको छ । व्यवसायीले भने काम सकिएका तर समयमै निर्माण नसकेकाले बिल बनाउन नमिलेका आयोजनाको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
सरकारले समयमै रकम भुक्तान नगरेकाले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने गरी राष्ट्र बैंकले दिएको मंसिर मसान्तसम्मको सुविधालाई आगामी असारसम्म सार्न उनीहरुले माग गरेका छन् । निर्माण सामग्री उद्योगीहरुले भने निर्माण व्यवसायीले लगेको सामानको भुक्तान नै नगरेकाले यस्तो म्याद सार्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले रकम भुक्तान नगरेकाले आफूहरुले तिर्ने अवस्था नै नरहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीको भेलाले सरकारविरुद्ध मात्र नभई निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिको पनि विरोध गर्ने तयारी गरेको छ । कोइला तथा डिजेलमा भाउ नबढ्दा पनि एक महिनाको अवधिमा मात्रै सिमेन्ट उद्योगीले बोरामै २ सय र डन्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । खुलेआम कालोबजारी हुँदा पनि सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
साढे ६ खर्बका आयोजना निर्माणका लागि छानिए पनि साढे १ खर्बभन्दा बढी विकास खर्च गर्ने क्षमता नरहेकाले स्रोतविनाका आयोजनाहरुको ठेक्का सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । गत वर्षसम्म नयाँ विकासका काम कात्तिकबाट सुरु गर्ने गरेकामा सरकारले रकम नदिएका कारण यो वर्ष अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण विकास खर्च र काम गत वर्ष जति पनि नहुने उनीहरुको आँकलन छ ।
