काठमाडौं । मुद्दा परेको ६ महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै विशेष अदालतले ६ महिना पूराना अधिकांश मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । मुद्दाको अंग पुर्याउन गरिने बार र बेन्चको समन्वय र छलफलका कारण विशेषले मुद्दा फैसलाको दरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । विज्ञहरू भने फैसला दर सकारात्मक भए पनि फैसला लेखनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको अध्यक्षतामा रहेको ५ न्यायाधीशको टोलीले गत वर्ष मंसिरमा ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मुद्दाको सूची बनाएर कुन मुद्दामा अंग पुगेको छैन भनी प्रत्येक दिन विश्लेषण गर्ने र त्यसको पूर्ति गर्न अदालतको पूरै टिम लागिपर्ने अभ्यास बसाइयो, जसले मुद्दाको फैसला दरमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको अदालतको भनाइ छ ।
“हरेक मुद्दामा हामी एउटा रोस्टर जस्तो तयार पार्छौं । त्यसमा कुन मुद्दा के कारणले रोकिएको छ, म्याद तामेल नभएर रोकिएको हो कि कहाँ बाधा परेको छ त्यसलाई फुकाउने सन्दर्भमा हामी बसेर छलफल गर्छौं”, विशेष अदालतका रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले बताउनुभयो ।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा दुईदेखि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १९९ थिए भने छिन्न बाँकी कुल मुद्दाको संख्या ५७५ थियो। तर हाल विशेष अदालतमा ५० मुद्दा मात्र किनारा लाग्न बाँकी छ, जसमध्ये १३ वटा मात्र ६ महिनाभन्दा पुराना छन् । २०५९ भदौ ६ मा स्थापित विशेष अदालतको २२ वर्षमा यो फैसलाको दर सबैभन्दा धेरै हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई विशेष अदालतका ५ न्यायाधीशको टोलीले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको बताउनुहुन्छ ।
मुद्दा फैसलाको दर हेर्दा प्रश्न गर्ने ठाँउ नभएको तर फैसला लेख्नलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने कानुन व्यवसायीको सुझाव छ । “टाइमा बेन्च बस्ने, टाइममा बेन्च उठ्ने र कतिपय थुनछेक मुद्दाहरू अफिस टाइम चार बजेपछि पनि बसेर उहाँहरूले समय व्यवस्थापन गर्नुभयो र फैसला गर्नुभयो । असाध्यै अनुकरणात्मक काम भएको छ । तर यसमा एउटा डिफेक्ट पनि देखियो । उहाँहरूले मुद्दाको फर्छ्योट एकदमै स्पिडमा गर्नुभयो तर त्यसको पूर्णपाठ दिने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सक्नुभएन”, विशेष अदालत बार एसोशियशनका पूर्वअध्यक्ष चुडामणि पौडेलले बताउनुभयो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा निर्णय हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २५ हजारभन्दा बढी छ । उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा पनि फैसलाको दर निकै सुस्त छ । भ्रष्टाचारका अभियुक्तले एउटै मुद्दामा धेरै वकिल राखेर सकेसम्म मुद्दा लम्ब्याउन र बेन्च शपिङ गर्न खोज्दा वर्षौंसम्म मुद्दा छिनोफानो हुन समस्या देखिने गरेको थियो । न्यायालयले छिटोछरितो न्याय दिन सक्दैन भन्ने भाष्य विकास भइरहँदा विशेष अदालतको फैसला दरले त्यो सोच चिर्न थोरै मात्र भए पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
