काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि उत्पन्न विध्वंसका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका पदाधिकारीविरूद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यो रिट तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित कात्तिक ११ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरूद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएकाले आयोगमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
.png&w=350&height=150)