कञ्चनपुरमा ९ सय बिघाभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीयको कब्जामा

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने नौ सय बिघाभन्दा बढी नेपाली भूभाग तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतीयको कब्जामा छ । आफ्नो भूभाग भारतीयले दशकौंदेखि अतिक्रमण गरिरहँदा नेपाली अधिकारीहरूले भने ढिलो गरी यसको चाल पाएका छन् । खबर पाएपछि सुरक्षा अधिकारीसहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन त गरेको छ । तर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कस्तो कुटनीति चाल्छ, त्यो भने पर्खाइको विषय बनेको छ ।

माथिको तस्विरमा देखिएको यो कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी भाग हो । जहाँ भारतीयहरूले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि करिब नौ सय बिघा नेपाली जमिन कब्जा गरी खेती गरिरहेका छन् । पुरानो जङ्गे पिल्लरको २७ र २८ नम्बर अर्थात अहिलेको नयाँ ७ सय ८७ देखि ७ सय ८८ नम्बर सीमा स्तम्भ बीच यो समस्या छ । यहाँका सहायक सीमा स्तम्भहरू गायब पारिएका छन् । जोर सीमा स्तम्भ र त्यसका सहायक स्तम्भहरु मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी भारतीय पक्षको हो । तर भारतीय पक्षले ती सीमा स्तम्भ मर्मतसम्भार पनि गरेको छैन । नेपाली प्रशासनले निकुञ्ज क्षेत्रको करिब ९ सय बिघा जमिन भारतीय पक्षले उपभोग गरिरहेको बताएको भए पनि त्यो अझै बढी हुन सक्छ । 

भारतीय नागरिकले निर्धक्क नेपाली भूभाग कब्जा गरेर भोग चलन गरिरहेका छन्, तर निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले नेपाली नागरिकलाई भने आफ्नै भूमि प्रवेशमा रोक छ ।

निकुञ्ज प्रशासन र सुरक्षा अधिकारी अतिक्रमित क्षेत्रसम्म पुग्न पनि नेपालतर्फबाट बाटो छैन । त्यसैले अनुगमनका लागि हात्तीको सहारा लिनु परेको छ, जुन निकै कठिन रहृयो । नेपाली पक्षको असहज पहुँचले पनि भारतीयलाई अतिक्रमण गर्न सजिलो बनाएको छ । यसै वर्षमात्रै शुक्लाफाँटा निकुञ्जमै ५० बिघा जमिन खनजोत गरिरहेको पाइएपछि दुई जना भारतीयलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । 

प्यारातालदेखि ब्रहृमदेव र दोधाराचाँदनीसम्म भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बेलौरीको पचुई क्षेत्रमा डेढ किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्न दिएको छैन । भुडामा नेपाली जमिनमै खेतीपाती गर्न रोक लगाएको छ । भारतीय अतिक्रमण बारे आवाज उठाइरहे पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

नेपाली भूभागमा दोहोरिइरहने अतिक्रमण र सरकारको लाचारी गम्भीर चिन्ताको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणलाई सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयासमा बदल्नु पर्छ ।