काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने भनेर दिनदिनै चर्को भाषण गरिरहेका छन् । तर सांसदहरुले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई मलजल हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामे उजुरीको छानबिन नै गर्नु नपर्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउन लागेका हुन् ।
जबकि अहिले अख्तियारमा ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे पर्ने गरेका छन् । पहिचानसहित उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्थाले झनै भ्रष्टाचार र अनियमितताको खतरा बढाउने देखिएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख नै हुँदैन । अर्थात् अख्तियारमा पर्ने ९५ प्रतिशत उजुरी यस्तै बेनामे हुने गरेको अख्तियारको तथ्यांक छ । तर संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा दलका शिर्ष नेताहरुले नै बेनामे उजुरी नलिने गरि व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन्। बेनामे उजुरी नलिने व्यवस्था गर्ने हो उजुरी नै कम पर्ने र भ्रष्टाचारी उम्किने अख्तियारको तर्क छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाब स्वरुप सांसदहरुले नेतृत्वले भने जस्तै गरी विधेयकको तयारी गरेका छन् । तर यसअघिका उदाहरण हेर्ने हो भने अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनामा बेनामे उजुरीबाटै छानबिन भएका छन् ।
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा हालै विशेष अदालतले टुंग्याएको वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद घोटला प्रकरण होस्, बेनामे उजुरीकै बलमा अख्तियारले छानबिन थालेका विषय हुन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले ७८ जनालाई दोषी ठहर गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । ललिता निवासको हिनामिना भएको अरु सबै जग्गा जफत गर्ने फैसलासमेत अदालतले गरेको थियो ।
त्यसैगरी वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ जना नेपाली र ७ जना विदेशीलाई कैद र जरिवाना गर्ने निर्णय हालै मात्र सुनाएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भएको घोटाला पनि बेनामे उजुरीबाटै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराउँदा अदालतले घोटाला भएको ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा ४ जनालाई कैद सजाय हुने फैसला भएको छ ।
बेनामे उजुरीलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्थाले यस्ता ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरी नै रोकिने अख्तियारको बुझाइ छ । यसैकारण असन्तुष्ट अख्तियारले बेनामे उजुरी कायम राख्नुपर्ने भन्दै समितिलाई ६ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । जसमा अख्तियारले नेपालमा उजुरीकर्ता वा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन नभएकाले सूचनादाता निरुत्साहित हुने तर्क गरेको छ ।
त्यसैगरी पहिचान खुलाउँदा उजुरीकर्ता र आरोपितबीच द्वन्द्व हुने, सूचना भए पनि नदिने प्रवृत्ति बढ्ने, परिचय खुलाउँदा उजुरीकर्तामाथि बदला लिने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले परिचय खुलाउन आवश्यक नरहेको अख्तियारको दाबी छ । सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरुले पनि बेनामे उजुरी लिने प्रावधान हटाउँदा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने दाबी गरेका छन् ।
कुनै विषयमा उजुरी परेमा त्यो कति वास्तविक छ भनेर हेर्ने अख्तियारले हो । अनावश्यक दुख दिने नियतले बेनामे उजुरी परेको हो भने अख्तियारले नै छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अख्तियारको स्क्रिनिङ कमिटीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर उजुरी नै पर्न नदिने गरी कानुन बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले गर्ने सुशासनको नारा केबल नारामा मात्र सीमित हुने मात्र होइन, भ्रष्टाचार झन् मौलाउने जोखिम देखिन्छ ।
