काठमाडौं । बेन्च र बारबीचको बढ्दो दूरीले न्यायाधीश नियुक्ति नै प्रभावित हुँदा पनि समाधानका लागि दुवै पक्षले पहल गरेका छैनन् । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयबाट सुरू भएको द्वन्द्व बार अध्यक्ष विरुद्धको मुद्दासम्म आइपुग्दा आरोप प्रत्यारोपकै तहमा पुगेको हो । त्यसको असर न्याय सम्पादन र न्यायाधीश नियुक्तिमा परेको छ । बार र बेन्चबीच किन भइरहेछ त द्वन्द्व ?
मंसिर २२ गते शनिबार सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नेपाल बार एसोशिएशनका अध्यक्षलाई कार्यक्रममा बोलायो तर मञ्चमा आसन ग्रहण गराएन । त्यसको भोलिपल्टै पूर्वपदाधिकारी समेत बारले सर्वोच्चले विगतको अभ्यास मिचेको भन्दै खेद प्रस्ताव नै पारित गर्यो । पोखरामै भएको कार्यक्रममा बारले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको विरोध गर्यो भने प्रधानन्यायाधीशले भने बारको चर्को आलोचना गर्नु भयो ।
त्यसो त बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले नै दायर गरेको अपहेलना मुद्दा विचाराधीन छ । बार र बेन्चबीचको विवाद यो तहमा पुग्नुको कारण भने न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषय हो । अघिल्लो वर्षको असोजमा न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै सर्वोच्चका विशिष्ट कर्मचारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा वरीयतामा माथि राख्ने निर्णय गरेपछि बारले संविधान विपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । त्यहीँबाट सुरू भएको द्वन्द्व बहिष्कारको तहसम्म पुगेको छ ।
बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश विरुद्ध आलोचना गरेपछि सर्वोच्चले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि टुंगो लागेको छैन ।
बार र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा दूरी बढ्दै जाँदाको असर भने न्याय सम्पादन र न्यायाधीश नियुक्तिमा परेको छ । बारले न्याय परिषद्मा प्रतिनिधि नपठाएसम्म नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति नै अघि नबढ्ने देखिन्छ । बारले पनि बेन्चलाई आफ्नो अजेन्डामा सहमत गराउन प्रतिनिधि नपठाएर दबाब बढाएको सहजै बुझिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद् नै अपूर्ण हुनु र सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा २० न्यायाधीश रिक्त हुनु भनेको जनताले समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु हो ।
