काठमाडौं । राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट समेत हटाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्ने गर्छन् । त्यस्ता निर्णयमा सभामुख तटस्थ बस्छन् कि नियमावली र कानुनका आधारमा निर्णय गर्छन्, यो विषय अहिले पेचिलो बनिरहेको छ । जनमत पार्टीले समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई हटाउन पटक-पटक पत्राचार गरे पनि सभामुखले अस्वीकार गरेपछि जनमतले सभामुखको भूमिका र क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको माग गर्दै आएको छ। के राजनीतिक दलबाट आएको कारबाही सिफारिस रोक्ने अधिकार सभामुखलाइ छ ? अनि सभामुखले उही प्रकृतिको दलीय मागमा एउटै निर्णय गर्ने गरेका छन् कि आफूआबद्ध दल या गठबन्धनप्रति झुकाव पनि राख्छन् ?
राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि सभामुखले खुरुक्क सूचना टाँसिदिने हो कि अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउन गरेको प्रयास सभामुख देवराज घिमिरेले अस्वीकार गरेपछि जनमत अध्यक्ष सिके राउतले सभामुखलाई चेतावनीको भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो । उहाँले गोमा लाभ सभामुखको आफन्त भएको तथा एउटा दलको मात्रै कार्यकर्ता बनेको मात्रै भन्नुभएन, सभामुखको राजीनामा नै माग गर्नुभयो ।
तर, सभामुखले भने कानु्न अनुसार सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो । कुनै सांसदले राजीनामा दिएमा, पार्टीको ह्वीप उल्लङघन गरेमा र सांसद बन्नै अयोग्य ठहर भएमा मात्रै संासद पद जाने व्यवस्था छ ।
यी तीन वटै अवस्था नभएकाले सभामुखले लाभको पक्षमा निर्णय गर्नुभएको हो । तर, यसलाई लिएर अहिले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । दलले कारबाही सिफारिस गरे सूचना टाँसिदिने काम सभामुखको भएको एकथरिको भनाइ छ भने अर्कोतिर सभामुखले कानुनी आधार हेर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
तर, विगतमा सभामुखले आफ्नो दललाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेका उदाहरण पनि छन् । २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले एक व्यापारीसंग २ करोड मागेको अडियो बाहिरिएपछि रास्वपाले कार्वाही गर्यो । तर श्रेष्ठ सांसद बन्न अयोग्य थिएनन् भने राजीनामा पनि दिएका थिएनन् । तर सभामुख घिमिरेले सूचना टाँसेर सदनलाई श्रेष्ठ सांसद नरहेको जानकारी गराउनुभयो । सभामुखले कानुनी आधार हेर्नुका साथै स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने तर निर्णय गर्दा एकरुपता हुनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
यतिमात्रै होइन २०७४ मा पनि पटक-पटक राजनीतिक दलले आफ्ना सांसद हटाउने प्रयास गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ४ सांसद हटाउन पत्राचार गरेपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले हतार-हतार सूचना टाँसेर सदनलाई जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी २०७८ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल, रामकुमारी झांक्री, विरोध खतिवडासहित १४ जनालाई सांसदबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्नुभयो । तर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेको आग्रह अस्वीकार गर्नुभयो । २०७८ भदौ १ गते ओलीले सभामुखलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । तर, भोलिपल्ट भदौ २ गते राष्ट्रपतिबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि माधव नेपाल पक्ष नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग गयो । आयोगले नेपाल पक्षलाई दलको मान्यता नदिँदासम्म सापकोटाले सूचना टाँस गर्न आलटाल गर्नुभयो । नेपालपक्षले नयाँ दलको मान्यता पाउनेबित्तिकै सांसदबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले रोकिदिनुभयो । यसले के देखिन्छ भने एकै खालका घटनामा पनि सभामुख निष्पक्ष हुन सकेनन्, सभामुख हुनुअघि आफू आबद्ध पार्टीमा झुकाव देखियो । संविधानविद विपिन अधिकारी भने सभामुखलाई दलले गरेको निर्णय उल्ट्याउने वा हेरफेर गर्ने अधिकार नभएको बताउनुहुन्छ ।
सभामुख सम्पूर्ण सदनको हुने भएकाले सबै राजनीतिक दललाई उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ, न कि दलीय झुकाव । भावनामा बगेर या पूर्वाग्रहका आधारमा नभई कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ । तर कानुनी आधारमा टेकेर सभामुखले निर्णय गर्दा प्रश्न उठाउनु भनेको चाहिँ विधिमाथिकै चुनौती हो ।
