काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिवहरुले निजामति विधेयक संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
निजामति विधेयकबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज भएको छलफलमा पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिवहरुले निजामति विधेयक परम्परागत ढङ्गको भएको भन्दै सच्चाउन सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संघीयताको मर्म अनुसार मिलाउन, आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्न र सरुवालाई सम्बोधन गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले विधेयक राणाकालीन शैलीकै निरन्तरता भएकाले नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । विधेयकमा तीन तहबीच तादाम्यता नदेखिएकाले सरुवा-बढुवा लगायतका विषय व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । कोइरालाले अहिले संवैधानिक आयोगहरु पूर्वकर्मचारीहरुको आश्रयस्थल भएको भन्दै अन्यक्षेत्रका योग्यव्यक्ति समेत जाने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानसभाका सदस्य तथा पूर्वसचिव जनकराज जोशीले निजामति कर्मचारीलाई कार्यकारीको अंगजस्तो मात्रै नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै कर्मचारी सरुवा गर्ने होडवाजीको अन्त्य गर्नुपर्ने र सरुवा-बढुवाका विषयसमेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
