काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्का कार्यसम्पादनसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने गरी अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमति गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ । पहिलो पटक गरिएको यस्तो व्यवस्थाप्रति स्वयम् प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । यसले गर्दा यो विधेयक पारित गर्न थप चुनौती देखिएको छ । बल्लतल्ल विधेयकमा सहमति जुटाउन भूमिका निर्वाह गरेका उपसमितिका सदस्यहरुले समेत मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन अख्तियारले हेर्न पाउने व्यवस्था जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमिततामा नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यही विषय सम्बोधन गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयकमा केही विषय समावेश गर्ने गरी सहमति गरिएको छ । राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सहमतिमा के विषयलाई नीतिगत मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ । जसमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समानरूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने भनिएको हो । यस्ता विषयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उपसमितिले गरेको यो सहमतिलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छैन । समितिको बैठकमै उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले यसको संकेत गर्नुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का सवै निर्णय नीतिगत नहुने भएकाले नीतिगत बाहेकका निर्णयलाई हेर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले सरकार असन्तुष्ट भएको हो । यसैगरी बेनामे उजुरी लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । बेनामे उजुरीसमेत हटाउन चाहने पक्षलाई मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानले थप चिन्ता बढाएको हो । राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिसमेत कार्यकारीको अधिकार नै खुम्च्याउने व्यवस्था कानुनमा गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमाथि अहिले समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास भएको हो । तर यसमा पनि राजनीतिक तहमा देखिएको असहमतिले विधेयक पुनः पछाडि धकेलिने सम्भावना बढेको छ । तर उपसमितिका सदस्यहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको तर्क गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगतबाहेकका निर्णय हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदा कार्यकारीको अधिकार खुम्चिने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । जसले गर्दा पनि यो विधेयक सहजै अघि बढ्छ भन्नेमा आंशका बढेको छ ।
