काठमाडौं । कुनै पनि मुद्दामा अदालतले फैसला गर्नेवित्तिकै त्यसको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । न्यायिक सिद्धान्तअनुसार पनि फैसला कार्यान्वयन नभई पीडितले न्याय प्राप्त गरेको मान्न सकिँदैन । तर सर्वोच्च र विशेष अदालतसँगै देशभरका अदालतले विभिन्न मुद्दामा गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको तथ्यांक हेर्दा भने टिठलाग्दो अवस्था देखिन्छ । कसुर ठहर भई सजाय तोकिएका डेढ लाखभन्दा बढी अभियुक्त त फरार नै छन् । अर्बौंको जरिवाना उठेकै छैन ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय सुनाइएका १ लाख ५३ हजारभन्दा बढि फरार छन् । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय ८ जना त विदेशी नागरिक छन् । सर्वोच्च र विशेष अदालतसँगै देशभरका विभिन्न तहका अदालतबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख भन्दा बढि मुद्दाको फैसला भएको छ । तर अदालतले गरेका फैसला कार्यन्वयनको अवस्था हेर्दा निक्कै दयनीय देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयन किन हुँदैनन् ? कसुर ठहर भई सजाय समेत तोकिएकाहरुले सजायँ भुक्तान किन गर्दैनन् ? अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँगै ठोस जवाफ छैन । फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भएको भन्दै निर्देशनालय पन्छिने गरेको छ ।
अदालतले तोकेको जरिवाना असुली हेर्दा अदालतहरुबाट वर्षेनी २ अर्बभन्दा बढि रुपैयाँ असुलउपर हुन्छ । तर हालसम्म अदालतबाट आदेश भई जरिवाना उठाउन बाँकी रकम भने २९ अर्ब भन्दा बढि छ । १ लाख १७ हजार ९ सय ६२ वर्षभन्दा बढि त कैद असुल गर्न बाँकी छ । अदालतको फैसला कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै प्रष्ट हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।
फैसला कार्यन्वयनबिना पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुँदैन । अदालतले सुनाउने फैसला कागजका लागि मात्र होइन, न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता नै फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र हुने हो । न्यायिक सिद्दान्त स्थापित गर्नकै लागि पनि अदालतको फैसला तत्काल कार्यन्वयन हुनुपर्छ जसका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
