काठमाडौं । कुलिङ अफ पिरियडमाथि जालसाजीको विषयमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन प्रतिवेदनले आफुलाई दोषी किटान नगरेकाले राजीनामा नगर्ने तर्क गरिरहनुभएको छ भने सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलिमा कारवाही सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प नभएको तर्क गरिरहनु भएको छ ।
संसद माथि नै कु गर्ने गरी भएको जालसाजी घट्नामा सत्तारूढ दुई मुख्य दलले यो वा त्यो बहानामा गलत कार्यको पक्षपोषण गरिरहेका छन् भने सभामुखले त्यसलाई साथ दिइरहनु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज दूरा जिम्मेवार रहेको भन्दै यही साउन २० गते सभाभुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले कुलिङ अफ पिरियडमाथि जालसाजीमा खतिवडा र दुरा नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाले पनि दोषी किटान नगरेको र कारबाहीबारे पनि प्रष्ट नभनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभापति खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रस्तुत गर्नुपर्ने वा उहाँको पार्टीले समिति सभापतिबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने दुई वटा विकल्प रहेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
केहीदिन अघिमात्र कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा सभामुख घिमिरेले प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । यता राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले छानबिन समितिले आफूलाई किटान नगरेकाले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनुभएको छ ।
दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू सुरूदेखि नै रहेको भन्दै उहाँले सभापतिका हिसाबले आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिने र त्यसमा हुने सजाय भोग्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो ।
पार्टी सभापतिसँग छलफल हुँदा राजीनामा दिन नभनेको भन्दै उहाँले यस विषयमा भोलिको संसद् बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने जानकारी दिनुभयो । यसैबीच सभामुख घिमिरेले छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकसहित संघीय संसद्का महासचिव तथा सहसचिवहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।
प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्ने पक्षमा सभामुख रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
