काठमाडौं । चिनियाँ परियोजना वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको विषयलाई लिएर नेपालमा सत्ता साझेदार दलहरु बीच नै मत बाझिएको छ । सत्तारुढ दलकै एउटा पक्ष चीनसँग तत्काल सम्झौता गरेर केहि परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को पक्ष ऋण नलिएर अनुदान परियोजना मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । लामो समय देखि चर्चामा रहेको र दलहरुका बीचमा विवाद नै सिर्जना हुने सम्म देखिएको छ । खासमा बीआरआई परियोजना के हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जीङ पीङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ मा सीकै परिकल्पनाअनुसार चीन सरकारले १ सय ५० भन्दा बढी देशहरुमा लगानी गर्न अपनाएको विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति हो - बीआरआई । जसलाई उसले नयाँ सिल्क रोड भनेर अर्थाएको छ । चीनले यस परियोजनामार्फत् दक्षिण पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, मध्य एसिया साथै रुस र युरोपलाई पनि जमिनबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।
परियोजनाले यस क्षेत्रका १५० भन्दा बढी देशका नागरिक बीच नीति समन्वय, पूर्वाधारको जडान, निर्बाध व्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनता जनताबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने चीनको दाबी रहँदै आएको छ । तर आलोचकहरुले भने विकासशिल देशमाथि ऋणको भार बोकाउने र आफु थप शक्तिशाली हुने चालबाजी भनेर आलोचना गरेका छन् ।
चीनले भने बिआरआई अन्तर्गत बन्दरगाह, पावर प्लान्ट, रेलमार्ग, सडक, पुल र सूचना प्रविधिमा काम गर्ने बताएको छ । तर दुवै पक्षले अनौपचारिकरुपमा जे बताएपनि औपचारिक रुपमा नेपालले सन २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा नराखिएकाले के हो भन्ने कुरामा अन्योल छ ।
कुटनीतिज्ञहरु भने नेपालले हस्ताक्षर गर्ने कुनैपनि सन्धि, सम्झौता, परियोजना वा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राष्ट्रिय शक्तिहरु बीच मतैक्यता हुनुपर्नेमा जोडदिन्छन् ।
बीआरआईका विषयमा नेपालका दलहरुका बीचमा एकरुपता देखिँदैन । कम्युनिष्ट धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु चीनसँग बीआरआई परियोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने पक्षमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले परियोजनालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकृत नगरेपनि अनुदान बाहेक ऋणजन्य लगानी स्वीकार गर्न नहुने संस्थागत निर्णय नै लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको केन्द्रमा रहेको यो एजेण्डा माथि नेपालले आधिकारिक रुपमा ठोस निर्णय लिएर मात्रै चिनियाँ पक्षसँग सम्झौतालाई अगाडि बढाउदा मात्रै यो दुवै देशको हितमा हुने देखिन्छ ।
