काठमाडौं । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरि संविधान संशोधन गर्ने सम्बन्ध सहमति भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइप्रति नेकपा एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ४ महिनाअघि संविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित गठबन्धन निर्माण गरेका एमाले र कांग्रेसबीचमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर सहमतिमा उल्लेख नभएको विषयमा देउवाले मुख खोलेपछि बहस सतहमा आएको छ ।
एमाले र कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख त छ, तर कुन विषयमा भन्ने कुरा भने लेखिएको छैन । सहमतिमा लिखितबाहेक अन्य सहमतिका बारेमा कुनै कुरा खुलाइएको थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति भएको भन्दै उपराष्ट्रपतिको पदमा रहेकालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने गरि संविधान संशोधन गरिने बताएपछि एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एमाले भन्छ, त्यस्तो सहमति भएको छैन ।
तर सभापति देउवाले बुधबार एक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनकै लागि एमालेसँग संविधान संशोधनको सहमति भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
संविधान संशोधनको सहमति गरेका दलहरुले त्यसम्बन्धमा छलफलसम्म अघि नबढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला देउवाको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि यसमाथि बहस सुरु भएको छ । के साँच्चै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैँ उपराष्ट्रपतिमा पदासिनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरि संविधान संशोधन गरिनु उचित हुन्छ ? सहमति नभएको बताएको एमाले छलफल भने गर्न सकिने बताउँछ ।
संविधान निर्माणकै क्रममा पनि यस विषयमा लामो बहस भएको थियो । तर दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि त्यो विषय संविधानमा नसमेटिएको हो । त्यसो त उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने अभ्यास नेपालजस्तै शासन प्रणाली भएका अन्य मुलुकमा पनि छ । छिमेकी भारत, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, इटालीलगायतका देशले यो अभ्यास गरिरहेका छन् । उपराष्ट्रपतिले संसद् र सरकारबीच पुलको काम गर्ने र संविधानको मर्मअनुसार सभा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा काम गर्नेबाहेकको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रपति भएसम्म उपराष्ट्रपति कामविहीन हुँदै आएका छन् । उपराष्ट्रपतिलाई कामविहीन नबनाउन पनि दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भने अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सहमति भने कायम गर्नुपर्छ ।
