काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर थप २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिने निर्णय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको पक्षमा आदेश सुनाएको हो । पूर्ण इजलासले पूनरावलोकनको अनुमति हुने निर्णय सुनाएपछि अब यो विवादमा पुनः बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चले फैसला सुनाएलगत्तै मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितो समेत रोक्का हुन थालेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा सबै पक्षसँग बहस नोट माग्नेदेखि उपत्यकाका सबै नगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नेछ। सरकारले यो विषयमा विस्तृत अध्ययनसमेत गरेकाले सो अध्ययनलाई पनि सर्वोच्चले सुनुवाइका क्रममा आधार मान्नेछ ।
