काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाका १८ वर्ष भैसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम पूरा नभएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तीमार्फत विश्वसनीय आयोग गठन गर्न र द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुको छिटो निर्णय गरी सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।